नामांकन के पहले दिन देवघर विधानसभा से 02 व मधुपुर विधानसभा से 09 नामांकन पत्र खरीदे गये.

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्रीमती नैन्सी सहाय ने जानकारी दी कि विधानसभा चुनाव, 2019 के तहत 15-देवघर विधानसभा, 13-मधुपुर विधानसभा हेतु आज से नोमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। नोमिनेशन के पहले दिन देवघर विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 02 अभ्यर्थियों की ओर से नामांकन पत्र क्रय किया गया। नामांकन पत्र खरीदने वालों में श्री सुरेश पासवान (राष्ट्रीय जनता दल) एवं श्री चंद्रशेखर रजक (बहुजन समाज पार्टी) के शामिल है।

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जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्रीमती नैन्सी सहाय ने जानकारी दी कि विधानसभा चुनाव, 2019 के तहत 15-देवघर विधानसभा, 13-मधुपुर विधानसभा हेतु आज से नोमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। नोमिनेशन के पहले दिन देवघर विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 02 अभ्यर्थियों की ओर से नामांकन पत्र क्रय किया गया। नामांकन पत्र खरीदने वालों में श्री सुरेश पासवान (राष्ट्रीय जनता दल) एवं श्री चंद्रशेखर रजक (बहुजन समाज पार्टी) के शामिल है।
इसके अलावे मधुपुर विधानसभा हेतु नोमिनेशन के पहले दिन कुल 09 अभ्यर्थियों की ओर से नामांकन पत्र खरीदने वालों में मो0 इकबाल (ए0आई0एम0आई0एम0), श्री संजय कुमार सिंह (बहुजन समाज पार्टी), सहिम खान (झारखण्ड विकास मोर्चा), श्री बिजय राज सौलंकी (भारत लोक सेवक पार्टी (निर्दलीय), श्री हरे कृष्ण राय (टीएमसी), प्रो0 महेन्द्र प्रसाद (निर्दलीय), श्री बुद्ध देव मुर्मू (निर्दलीय), श्री राज पालीवार (भाजपा) एवं हाजी हुसैन अंसारी (जेएमएम) शामिल है।
इसके अलावे नामांकन पत्र दाखिल करने हेतु सामान्य, ओबीसी, अल्पसंख्यक वर्ग के प्रत्याशियों को जहां नामांकन प्रपत्र प्राप्त करने के लिए 10 हजार रुपये जमा करते नाजिर रसीद कटाना होगा। उसके बाद उन्हें नामांकन प्रपत्र दिया जाएगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के प्रत्याशियों के लिए नामांकन प्रपत्र लेने का शुल्क पांच हजार रुपए निर्धारित है। इसका लाभ लेने सक्षम पदाधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। नॉमिनेशन पेपर के साथ सभी प्रत्याशियों को शपथ पत्र में पत्नी, बच्चों व आश्रितों के नाम पर चल अचल संपत्ति की घोषणा करनी होगी। साथ में चल रहे केस मुकदमा का ब्यौरा देना होगा।
ज्ञात हो कि नामांकन पत्रों को दाखिल करने एवं क्रय करने के लिए समय पूर्वाह्न 11 बजे से 3 बजे अपराह्न तक निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है।

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