नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को सत्र 2020-2021 के लिए संसद में बजट पेश कर दिया है. बतौर वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण का ये दूसरा बजट है. कारोबारी, कंज्यूमर, युवा, निवेशक हर कोई बजट से उम्मीद लगाए हुए हैं. बजट भाषण में वित्त मंत्री ने क्या-क्या कहा?अबतक की 10 बड़ी बातें जानिए-
- केंद्र सरकार का ऋण घटकर अब 48.7 फीसदी पर आ गया है. इस बजट में तीन बिंदुओं पर फोकस किया जा रहा है- उम्मीदों का भारत, इकनॉमिक डेवलेपमेंट और केयरिंग समाज.
- इन्वेस्टमेंट क्लियरंस सेल का गठन किया जाएगा. इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए एक नई योजना चलाई जाएगी. हर जिले में एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए योजना चलाई जाएगी. अगले पांच वर्ष में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश कराने का लक्ष्य है
- देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ा निवेश करेगी. इसके तहत मॉर्डन रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस स्टेशन और लॉजिस्टिक सेंटर्स बनाए जाएंगे. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे, चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेस-वे को जल्द ही पूरा किया जाएगा
- साल 2009-14 के दौरान मुद्रास्फीति 10.5% के दायरे में थी. अब हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं
- भारत आज दुनिया में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं की अगुवाई कर रहा है. 2014 से 2019 के बीच मोदी सरकार की नीतियों की वजह से 284 बिलियन डॉलर का FDI आया, जिसने कारोबार को बढ़ाया
- 27.1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आए, अप्रैल 2020 में GST का सरल वर्जन आएगा
- हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है. कृषि को प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर किसानों की उन्नति सुनिश्चित की जा सकती हैहमारी सरकार किसानों के लिए 16 सूत्रीय फॉर्मूले का ऐलान करती है, जिससे किसानों को फायदा पहुंचेगा. 20 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान के तहत सोलर पंप लगाने में सहायता दी जाएगी
- आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, T-2, T-3 शहरों में मदद पहुंचाई जाएगी. केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे इंद्रधनुष मिशन का विस्तार किया जाएगा. टीबी के खिलाफ देश में ‘टीबी हारेगा, देश जीतेगा’ अभियान शुरू किया जाएगा. सरकार की ओर से देश को 2025 तक टीबी मुक्त करने की कोशिश है. स्वास्थ्य योजनाओं पर लगभग 70 हजार करोड़ रूपये खर्च किये जाएंगे
- हमारे लोगों के पास रोजगार होना चाहिए. यह बजट उनकी आय सुनिश्चित करने और उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए है
- 2020-2021 में शिक्षा क्षेत्र के लिए लगभग 99 हजार 300 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है. जल्द ही सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति का ऐलान किया जाएगा. अब ऑनलाइन डिग्री लेवल प्रोग्राम चलाए जाएंगे. जिला अस्पतालों में अब मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना भी बनाई जाएगी. लोकल बॉडी में काम करने के लिए युवा इंजीनियर्स को इंटर्नशिप की सुविधा दी जाएगी
