RAKESH KUMAR SINGH | Deshpatra

पीडीएस डीलर को भी मिले कोरोना वाॅरियर का सम्मान : राकेश सिंह

dpadmin — Thu, 21 May 2020 14:52:46 +0000

रांची : झारखंड राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्य और शहर के जाने-माने समाजसेवी राकेश कुमार सिंह ने कहा है कि जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को भी कोरोना वॉरियर्स की श्रेणी में शामिल कर उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए। ऐसे वैश्विक संकट के समय जो पीडीएस डीलर पारदर्शिता बरतते हुए लाभुकों के बीच निर्धारित मात्रा में अनाज वितरण कर रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर कोरोना योद्धाओं की श्रेणी में शामिल करते हुए समुचित सम्मान दिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के मद्देनजर किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी, मीडियाकर्मी, स्वयंसेवी संस्थाएं, सामाजिक कार्यकर्ता कोरोना योद्धा के रूप में मैदान-ए-जंग में डटे हैं, उसी प्रकार कई पीडीएस डीलर भी इस संकट की घड़ी में अपनी चिंता छोड़, गरीब लाभुकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न वितरण करने में मुस्तैदी से जुटे हैं। श्री सिंह ने कहा कि आपदा के समय खासकर गरीब तबके के लोगों को भोजन के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए सरकारी स्तर पर जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के माध्यम से लाभुकों तक खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत राशन कार्डधारियों के बीच अधिकतर पीडीएस डीलरों द्वारा लाभुकों को निर्धारित मात्रा में अनाज बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रांची नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न मुहल्लों और एचईसी परिसर स्थित कई वार्डों के पीडीएस दुकानों के निरीक्षण के क्रम में उन्होंने पाया कि अधिकतर पीडीएस दुकानदार लाभुकों को सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा में अनाज का वितरण कर रहे हैं। कई लाभुकों ने भी बातचीत के क्रम में श्री सिंह को बताया कि उनके डीलर उन्हें ससम्मान बुलाकर सरकारी योजनाओं के तहत निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न मुहैया करा रहे हैं। वहीं, एचईसी क्षेत्र के कई पीडीएस डीलरों ने राज्य खाद्य निगम के डिपो से अनाज उठाव के क्रम में निर्धारित मात्रा से कम अनाज की आपूर्ति किए जाने की शिकायत भी की। डीलरों के मुताबिक लाभुकों के लिए निर्धारित मात्रा से कम अनाज की आपूर्ति किए जाने से खाद्यान्न वितरण में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। श्री सिंह ने एचईसी परिसर स्थित सभी डीलरों द्वारा विषम परिस्थितियों में भी खाद्यान्न वितरण में ईमानदार पहल किए जाने की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के पीडीएस डीलरों से अन्य जनवितरण प्रणाली के दुकानदारों को सीख लेने की आवश्यकता है। संकट और आपदा के समय लाभ-हानि की परवाह किए बिना गरीब लाभुकों को उनका वाजिब हक देना एचईसी क्षेत्र के पीडीएस डीलरों की उदारता और पीड़ित मानवता की सेवा के प्रति उनकी निष्ठा का परिचायक है। उन्होंने कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग पीडीएस डीलरों की समस्याओं के प्रति भी संजीदगी दर्शाते हुए उन्हें हर संभव सहयोग करे, तो जन वितरण प्रणाली में काफी हद तक पारदर्शिता बनी रहेगी और लाभुकों को सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ मिल सकेगा।

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अभिभावकों का शोषण जारी रखने के लिए निजी स्कूलों ने शुरू किया ऑनलाइन क्लासेज : राकेश सिंह

dpadmin — Thu, 14 May 2020 09:54:01 +0000

रांची : झारखंड राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्य और शहर के लोकप्रिय समाजसेवी राकेश कुमार सिंह ने कहा है कि निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का मकसद महज अभिभावकों का शोषण करना है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस का लाभ सभी छात्रों को नहीं मिल पाएगा। अभिभावकों को दिग्भ्रमित करने के लिए लाॅकडाउन के दौरान स्कूल प्रबंधन द्वारा ऑनलाइन क्लासेस की अवधारणा को छात्र हित में बताया जा रहा है। जबकि ऑनलाइन क्लासेस से छात्रों को कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का शिक्षा विभाग इस दिशा में गंभीरता से विचार करते हुए निजी स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेज बंद करने निर्देश जारी करे। श्री सिंह ने कहा कि देशव्यापी लॉकडाउन से खासकर मध्यमवर्गीय परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ऑनलाइन क्लासेस निजी स्कूलों द्वारा पाठ्यक्रम पूरा कराने के नाम पर मात्र खानापूर्ति है, ताकि पढ़ाई के एवज में इस आपदाकाल में भी आर्थिक कठिनाई से गुजरते हुए परिवारों से मनचाहा शुल्क वसूल सकें। उन्होंने कहा कि सूबे के सभी निजी स्कूलों को झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित था कि अपने विद्यालय के पाठ्यक्रम की पुस्तकें 31 दिसंबर तक अपने वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं। लेकिन कुछ स्कूलों को छोड़कर अधिकतर विद्यालयों में पाठ्यक्रम की पुस्तकों का उल्लेख अपने वेबसाइट पर नहीं किया गया। यह समझ से परे है कि जिस छात्र के पास किताबें हैं ही नहीं, वह पढ़ाई कैसे करेगा? उन्होंने कहा कि जिन घरों में एक स्मार्टफोन है और दो बच्चे हैं, वे कैसे पढ़ाई करेंगे? इस दिशा में न सरकार सोच रही है और न ही निजी स्कूल प्रबंधन। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने निजी स्कूल प्रबंधन से लॉकडाउन की अवधि का शिक्षण शुल्क नहीं लेने का निर्देश जारी किया है। इसके विपरीत निजी स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों से पूरी अवधि तक का फीस वसूलने की नीयत से ऑनलाइन क्लासेस की अवधारणा लाकर शोषण करने की रणनीति तैयार कर ली है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का शिक्षा विभाग प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने की दिशा में ठोस कदम उठाए, ताकि अभिभावकों का शोषण बंद हो सके।

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कोरोना के खिलाफ जंग में जांबाज योद्धा के रूप में डटे हैं तुषारकांति शीट

dpadmin — Mon, 11 May 2020 17:37:01 +0000

रांची : वैश्विक महामारी कोरोनावायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए हर स्तर पर प्रयास जारी है। इसमें स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित हर आम व खास की महत्वपूर्ण सहभागिता है। कोरोना से बचाव के लिए किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान सरकारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन कराने में पुलिसकर्मियों, सफाईकर्मियों, स्वास्थ्यकर्मियों सहित सामाजिक संगठनों के वोलंटियर्स और अन्य समाजसेवियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उक्त सभी कोरोना वाॅरियर्स के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि झारखंड में यह महामारी कुछ हद तक नियंत्रित है।

लाॅकडाउन से प्रभावित लोगों की सेवा के लिए कई सामाजिक कार्यकर्ता भी कोरोना योद्धा के रूप में मैदान में डटे हैं। ऐसे ही योद्धाओं और कर्मयोगियों में एक नाम शुमार है राजधानी के निवारणपुर मुहल्ला निवासी लोकप्रिय समाजसेवी तुषार कांति शीट का। श्री शीट विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं। लाॅकडाउन के दौरान गरीबों को हो रही परेशानियों के मद्देनजर वे अपने सहयोगियों संग पीड़ित मानवता की सेवा में जुटे हैं। राजधानी के निवारणपुर स्थित आदिम जाति सेवा मंडल में अनाथ बच्चों की दिक्कतों को देखते हुए उन्होंने उनके लिए भोजन सहित अन्य उपयोगी सामानों की व्यवस्था की। वहीं, तपोवन मंदिर में रह रहे श्रमिकों के भोजन के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराया। निवारणपुर स्थित कुष्ठ कॉलोनी में गरीबों के बीच राशन और अन्य जरूरी सामानों का वितरण किया। उन्होंने तुपुदाना स्थित रामकृष्ण मिशन टीवी सेनेटोरियम में गरीबों के भोजन के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया।

इसके अलावा श्री शीट शहर के विभिन्न मुहल्लों के गरीबों को चिन्हित कर उन्हें यथासंभव सहयोग करने के लिए सतत प्रयासरत रहते हैं। समाजसेवा के प्रति उनके इस जज्बे और जुनून को देखकर उनके अन्य सहयोगी भी उनका साथ देने में जुट गए हैं। श्री शीट के पड़ोसी और शहर के जाने-माने समाजसेवी राकेश कुमार सिंह भी ऐसे संकट के समय समाजसेवा के प्रति कार्यों को गति देने में जुटे हैं। श्री शीट पशु प्रेमी और पर्यावरण प्रेमी भी हैं। वे लाॅकडाउन के दौरान बेजुबान जानवरों की पीड़ा समझते हुए प्रतिदिन शाम में लावारिस जानवरों को खाना खिलाते हैं। इसमें कुत्ते, बकरी,गाय,बैल आदि शामिल रहते हैं। समाजसेवा के प्रति उनका संकल्प और समर्पण अनुकरणीय ही नहीं प्रेरणास्रोत भी है।
वैश्विक महामारी कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए वह सोशल मीडिया के जरिए सबों से लाॅकडाउन का पालन करने और सार्वजनिक स्थलों पर शारीरिक दूरी बनाए रखने की अपील करते हैं। उनका मानना है कि लाॅकडाउन का पालन करते हुए हम अपने घरों में रहकर कोरोना को मात दे सकते हैं।

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राज्य खाद्य संरक्षण परिषद के सदस्य ने सरकार से मिलने वाली सभी सुविधाए वापस की

dpadmin — Fri, 10 Apr 2020 05:55:02 +0000

रांची : कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान उत्पन्न परिस्थतियों के मद्देनजर झारखंड राज्य खाद्य संरक्षण परिषद के सदस्य राकेश कुमार सिंह ने सरकार से मिलने वाली सभी सुविधाएं वापस करने की घोषणा की है। उन्होंने इससे संबंधित पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ट्विटर पर भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में कोरोनावायरस के विरुद्ध जंग जारी है। विश्वास है कि भारतवासी धैर्य, संयम और अनुशासन से इस वैश्विक महामारी व संकट से जल्द ही निजात पाएंगे। वर्तमान में समाज के हर तबके के लोग देश की आर्थिक स्थिति और अर्थव्यवस्था के बारे में चिंतित हैं। कोरोनावायरस के प्रकोप और लाॅकडाउन समाप्त होने के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए काफी संघर्ष व मेहनत करना होगा। अनावश्यक खर्च में कटौती करनी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य में विभिन्न आयोग और परिषद गठित हैं। इनके पदधारियों पर भारी-भरकम राशि खर्च होती है। इन आयोगों के सदस्यों को सरकार द्वारा मानदेय के साथ-साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। कई आयोग व परिषद के अध्यक्ष और सदस्य के पद पर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी पदस्थापित किए गए हैं। ऐसे रिटायर्ड अधिकारी एक तरफ सरकार से पेंशन प्राप्त करते हैं, दूसरी तरफ उन्हें आयोग के सदस्य और अध्यक्ष के रूप में वेतनमान भी मिलता है। श्री सिंह ने कहा कि वर्तमान संकट को देखते हुए सरकार को चाहिए कि अगले दो वर्षों तक सभी आयोग ,परिषद के सदस्यों के वेतनमान पर रोक लगाएं। जो अधिकारी आयोग के सदस्य व अध्यक्ष के रूप में स्वेच्छा से अवैतनिक सेवा देने को इच्छुक हों, उन्हें आयोग के सदस्य और अध्यक्ष के रूप में पदस्थापित किया जाय। उन्होंने इस आशय से संबंधित प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ट्वीट कर भेजा है।

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राशनकार्ड से वंचित लोगों को भी खाद्यान्न मुहैया कराए सरकार : राकेश कुमार सिंह

dpadmin — Fri, 27 Mar 2020 16:26:09 +0000

रांची : झारखंड राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्य और लोकप्रिय समाजसेवी राकेश कुमार सिंह ने राशन कार्ड से वंचित राज्य के मध्यम व निम्नवर्गीय परिवारों को भी खाद्यान्न मुहैया कराने और उनका राशन कार्ड बनाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र व राज्य सरकार के प्रथम और द्वितीय वर्ग के अधिकारियों को छोड़कर सूबे के सभी मध्यम और निम्नवर्गीय परिवारों को राशन कार्ड से आच्छादित किया जाना जरूरी है। श्री सिंह ने कहा कि जिस प्रकार कई लोग स्वेच्छा से गैस की सब्सिडी नहीं लेते हैं, उसी प्रकार से राशन कार्ड के मामले में भी वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के शासनकाल में राशन कार्ड बनाने के लिए जो मापदंड निर्धारित किया गया था, वह जनहित में उचित नहीं है। अपने घरों में मोटरसाइकिल,वाशिंग मशीन, टीवी आदि रखने वाले लोगों को राशन कार्ड की सुविधा से वंचित कर दिया जाना तर्कसंगत नहीं जान पड़ता है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान विशेष रुप से मध्यम, निम्न मध्यम और निम्नवर्गीय परिवारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के लाखों परिवारों को राशनकार्ड से वंचित रखने और खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में शामिल नहीं किए जाने से उन परिवारों के समक्ष विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि इस दिशा में खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के अधीनस्थ भारी भरकम बजट वाला झारखंड राज्य खाद्य आयोग बिल्कुल मौन है। आयोग की इस निष्क्रियता से इसके औचित्य पर सवालिया निशान लग गया है। श्री सिंह ने राज्य सरकार से झारखंड राज्य खाद्य आयोग की उपयोगिता और इसके औचित्य के बारे में गंभीरता से विचार करने और विगत वित्तीय वर्षों में आयोग के खर्च की समीक्षा करने की भी मांग की है।

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अमर शहीद बिरसा मुंडा को भारत रत्न देने की मांग को ले हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय

dpadmin — Tue, 21 Jan 2020 14:57:18 +0000

रांची : शहर के लोकप्रिय समाजसेवी और राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्य राकेश कुमार सिंह ने महान स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद बिरसा मुंडा को मरणोपरांत देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न की उपाधि से विभूषित करने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस उद्देश्य को लेकर जल्द ही भगवान बिरसा मुंडा युवा मंच का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संस्था के बैनर तले ग्राम पंचायत स्तर पर मुखिया, विधानसभा क्षेत्र में विधायकों और संसदीय क्षेत्रों में सांसदों से सहमति लेते हुए उनसे इस आशय की अनुशंसा पत्र पर हस्ताक्षर करा कर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र प्रेषित किया जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि देश के स्वाधीनता संग्राम में भगवान बिरसा मुंडा ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेते हुए उन्होंने अंग्रेजों के नाकों चने चबा दिए। उनकी वीरगाथाएं इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखी हुई है। राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण और बलिदान की कहानियां आज भी बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बंगाल के विशेषकर आदिवासी बहुल इलाकों में चर्चित है। आदिवासी समुदाय के भगवान बिरसा मुंडा जाति, धर्म व संप्रदाय से ऊपर उठकर राष्ट्र और राष्ट्रीयता को सर्वोपरि मानते थे। श्री सिंह ने कहा कि देश की कई नामचीन हस्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण और उत्कृष्ट योगदान के लिए मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि दी गई है। ऐसे में भगवान बिरसा मुंडा को भी उनके बलिदान के लिए भारत रत्न दिया जाना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा युवा मंच का गठन कर इस उद्देश्य के लिए समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों व प्रगतिशील युवाओं को संगठन से जोड़ा जाएगा। आगे चलकर भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में यह संगठन सामाजिक नव निर्माण की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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