- रांची। झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के सचिव राजेश शर्मा से प्रोजेक्ट भवन स्थित उनके कार्यालय कक्ष में मिला। पूर्व निर्धारित कार्यकम के तहत दोपहर दो बजे हुई बैठक में अभिभावकों की परेशानियों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न जिलों से आए हुए अभिभावक संघ के जिला अध्यक्षों ने उन्हें विस्तार से अभिभावकों की पीड़ा से अवगत कराया। साथ ही निजी स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से शुल्क बढ़ाये जाने तथा विभिन्न पदों में लिए जा रहे शुल्क के बारे में जानकारी दी। सचिव राजेश शर्मा ने वार्ता के क्रम में अभिभावक संघ को आश्वस्त करते हुए कहा कि झारखंड शिक्षा न्यायधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 पूरी तरह प्रभावी है। जो भी स्कूल इस नियम के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, उनके विरुद्ध उपायुक्त जो उस जिले के शुल्क निर्धारण कमिटी के अध्यक्ष भी हैं, वह कार्रवाई के लिए सक्षम पदाधिकारी हैं। जिन अभिभावकों को भी इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वह लिखित रूप से अपने जिले के उपायुक्त को शिकायत दर्ज कराएं, जिस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी।
राजेश शर्मा ने कहा कि झारखंड के अभिभावकों से प्राप्त शिकायतो को देखते हुए जल्द ही एक पत्र सभी उपायुक्तों को भेजा जाएगा। ताकि इस तरह के शिकायतों पर कार्रवाई त्वरित गति से हो सके । साथ ही उन्होंने कहा कि
कोई भी स्कूल नियमानुसार कमिटी बनाए बगैर फ़ीस या किसी अन्य मद में फीस नहीं वसूल सकते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो उपायुक्त को तुरंत शिकायत करना है। पिछले साल सरकार द्वारा निकाले गए आदेश विधि विभाग भेजी गई है और बहुत जल्द ही नया आदेश जारी किया जाएगा।
वार्ता में अजय राय,कैप्टन प्रदीप मोहन सहाय,महेन्द्र राय,आलोक गैरा, विकास सिन्हा, अमित कुमार ,रामदीन कुमार, संदीप सिन्हा शामिल हुए।
अभिभावक संघ का प्रतिनिधिमंडल मिला शिक्षा सचिव से, निजी स्कूलों के मनमानी से कराया अवगत
सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन जरूरी : राजेश शर्मा
Sourceनवल किशोर सिंह
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