Thursday, May 16, 2024
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उपायुक्त ने की जिला स्तरीय परामर्श समिति की बैठक

ईंट राइट कैंपस कार्यक्रम के तहत एक अप्रैल से प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित करने का निर्देश

  • रांची। उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्श समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर समाहर्ता रांची, अनुमंडल पदाधिकारी रांची सदर एवं बुंडू, सिविल सर्जन, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, अधिवक्ता, रांची वेटरनरी कॉलेज, चेंबर ऑफ कॉमर्स से मनीष सर्राफ, सहायक लोक अभियोजक पुष्पा सिन्हा, अपर लोक अभियोजक देवेंद्र नाथ द्विवेदी, जिला अभियोजन कार्यालय रांची एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी रांची उपस्थित थे।
    बैठक में हाइजीन रेटिंग के तहत अधिक से अधिक संख्या में डेयरी व्यवसायों, बेकरी, कैटरिंग/ होटल की जांच करने का निर्देश उपायुक्त द्वारा दिया गया।
    ईट राइट इंडिया रांची के तहत जिला अंतर्गत सभी विश्वविद्यालय, स्कूलों, रिमांड होम, जेल, रिम्स, आईआईएम, ओल्ड एज होम, आंगनबाड़ी केंद्रों, ट्राईबल हॉस्टल में 1 अप्रैल 2021 के बाद ईट राइट कैंपस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन करने का निर्देश दिया गया। वर्तमान में रिम्स रांची, बीआईटी मेसरा बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को ईट राइट कैंपस के तहत जांच करने का निर्देश दिया गया है।
    रांची जिला अंतर्गत मिनी स्लॉटर हाउस के डिजाइन हेतु रांची नगर निगम आयुक्त से संपर्क स्थापित करने का विचार बैठक के दौरान किया गया।
    मिड डे मील एवं दाल भात केंद्र के किचन की जांच मोबाइल फूड टेस्टिंग लैबोरेट्री के जरिए करने का निर्देश उपायुक्त द्वारा दिया गया।
    प्रतिबंधित पान मसाला के संबंध में सभी एंट्री पॉइंट को नियुक्त दंडाधिकारी से अप्रैल माह से प्रत्येक शनिवार को जांच कर अनुमंडल पदाधिकारी सदर एवं बुंडू को प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया गया।
    ईट राइट कैंपस एवं तंबाकू नियंत्रण के तहत स्कूल के सभी प्रिंसिपल/हेड मास्टर के साथ बैठक कराकर तंबाकू मुक्त क्षेत्र एवं ईट्राइट कैंपस कार्यक्रम चलाने का निर्देश दिया गया।
    खानपान करने की जगह में सोशल डिस्टेंसिंग/मास्क का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश उपायुक्त द्वारा पदाधिकारियों को दिया गया।
    होली के त्यौहार पर मीट शॉप में सोशल डिस्टेंसिंग/मास्क के उपयोग के साथ क्रय विक्रय करने का निर्देश दिया गया।
    फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन को अधिक से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों को जोड़ने और कैंप लगवाने का निर्देश उपायुक्त द्वारा दिया गया।
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