Sunday, May 19, 2024
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वैश्य मोर्चा ने की 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग, सौंपा ज्ञापन

राज्य स्थापना दिवस पर घोषणा करने का किया अनुरोध

  • रांची। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा ने 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम एक ज्ञापन मुख्यमंत्री सचिवालय में सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव के पूर्व सत्तारुढ़ दलों (झामुमो, कांग्रेस एवं राजद) ने अपने घोषणा पत्र में उल्लेख किया था कि झारखंड के पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा। अब सरकार बने दस माह से अधिक समय हो गये हैं। इस दिशा में अबतक कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया।
    मोर्चा के पदधारियों ने बताया कि गत दिनों दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के पिछड़े वर्ग का आरक्षण कोटा बढ़ा कर 27 प्रतिशत करने संबंधी मसौदा तैयार कर लिया गया है। इस आलोक में वैश्य मोर्चा ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि 15 नवंबर को झारखंड राज्य के बीसवें स्थापना दिवस के अवसर पर इसकी विधिवत घोषणा करें। साथ ही जब तक पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा नहीं कर दी जाती है, तब तक राज्य में कोई भी नई बहाली न की जाये।
    वैश्य मोर्चा ने ज्ञापन में यह भी लिखा है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही वैश्य नेताओं, कार्यकर्ताओं, अधिकारियों, व्यवसायियों को विरोधी मान बदले की भावना से प्रताड़ित किया जा रहा है, झूठे केस में फंसाया जा रहा है, पुलिस-प्रशासन के जरिये तंग किया जा रहा है। मोर्चा ने इस मामले में मुख्यमंत्री को संज्ञान लेकर यथोचित कदम उठाने की मांग की है।
    ज्ञापन में केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहु, कार्यकारी अध्यक्ष हीरानाथ साहु, प्रधान महासचिव बिरेन्द्र कुमार, वरीय उपाध्यक्ष रामसेवक प्रसाद, सुरेश साहु, केंद्रीय महासचिव आदित्य नारायण प्रसाद, परशुराम प्रसाद, मीडिया प्रभारी राहुल कुमार साहु, केंद्रीय सचिव लक्ष्मण साहु, संगठन सचिव जगदीश प्रसाद साहु, युवा मोर्चा के अध्यक्ष हलधर साहु, महिला मोर्चा की महासचिव रेणु देवी के हस्ताक्षर हैं।
    ज्ञापन देने के पश्चात केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहु ने कहा कि इन मुद्दों को लेकर वे 4 नवंबर से जिलों का दौरा करेगें और वैश्य समाज को संघर्ष के लिए तैयार करेगें। अगर राज्य स्थापना दिवस के दिन सरकार द्वारा 27 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा नहीं की जाती है, तो 17 नवंबर को रांची में केंद्रीय समिति की बैठक आयोजित करके आगे की रणनीति और आन्दोलन की घोषणा की जायेगी।
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