रांची। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की ओर से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों विशेष रूप से रेलवे,आॅयल कंपनी, बैंक, बीएसएनएल और एलआईसी के निजीकरण पर रोक लगाने को लेकर राज्यव्यापी त्रिस्तरीय आंदोलन किया जा रहा है।
इसी क्रम में शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय प्रांगण, हरमू में एक दिवसीय उपवास रखा गया।
एक दिवसीय उपवास को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि सरकारी संस्थानों रेलवे सहित विभिन्न सरकारी उपक्रमों का निजीकरण करना देश हित में नहीं है। इससे पूंजीपतियों को बढ़ावा मिलेगा और देश के आम नागरिकों को इनके चंगुल में गुलाम की भांति रहना पड़ेगा। सरकार की आर्थिक स्थिति और भी बदहाल होगी। अधिकांश सरकारी उपक्रम फायदे में रहने के बावजूद इसे राष्ट्रहित को दरकिनार कर चंद पूंजीपतियों के हाथ में देकर निजीकरण किया जा रहा है जो कि लोकतंत्र के लिए घातक है।
वरिष्ठ कार्यकर्ता विद्याधर प्रसाद ने कहा कि सरकारी उपक्रमों के निजीकरण से ओबीसी एससी-एसटी के बच्चे जीवन भर सिर्फ संघर्ष करते रह जाएंगे।
प्रदेश उपाध्यक्ष संजय चौरसिया ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां आजीविका प्रदान करने के साथ-साथ शोषित वंचित समाज से नौकरी में आने वाले व्यक्तियों की अगली पीढ़ी को भी संवारने का काम करती है।
संगठन सचिव शत्रुघ्न राय ने कहा निजीकरण करने से देश का विकास रुक जाएगा।
एक दिवसीय उपवास के माध्यम से प्रधानमंत्री से 11 सूत्री मांग पत्र में
सार्वजनिक क्षेत्र के 348 उपक्रमों के निजीकरण पर तुरंत रोक लगाने, सार्वजनिक प्रतिष्ठान बैंक आदि के कर्मचारियों को 50 से 55 वर्ष के बीच जबरन सेवानिवृत्ति के आदेश को अविलंब वापस लेने, जाति आधारित जनगणना कराने,ओबीसी समुदाय के आरक्षण में असंवैधानिक क्रीमी लेयर को हटाने, निजी क्षेत्र में एससी एसटी और ओबीसी को प्रतिनिधित्व आरक्षण देने, देश के सभी जिलों में ओबीसी समुदाय के छात्रों के लिए छात्रावासों
का व्यवस्था कराने, ओबीसी समुदाय को लोक सभा विधान सभा राज्य सभा विधान परिषद में प्रतिनिधित्व (आरक्षण) का प्रावधान करने सहित अन्य मांगें शामिल है। एक दिवसीय उपवास में प्रदेश उपाध्यक्ष संजय चौरसिया, सूबेदार एसएन सिंह कुशवाहा, महासचिव मोहम्मद अल्तमस, संगठन सचिव शत्रुघ्न राय, संतोष कुमार शर्मा, प्रिंस ठाकुर, नरेश लाल, सिया राम प्रसाद, अंकित कुमार, विशाल ठाकुर ज्ञानदेव कुमार, राजकुमार शाह, राजेंद्र कांत महतो सहित अन्य शामिल थे। उक्त जानकारी ओबीसी मोर्चा के मीडिया प्रभारी अशोक कुमार कुशवाहा ने दी।
सरकारी कंपनियों के निजीकरण के खिलाफ राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम
सार्वजनिक कंपनियों का निजीकरण देशहित में नहीं : राजेश गुप्ता
Sourceनवल किशोर सिंह
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