रांची।झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव ने कहा है कि ओबीसी व अनुसूचित जाति की आरक्षण सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर मंच की ओर से सरकार में शामिल सभी प्रमुख दलों के अलावा आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस संबंध में शनिवार को धुर्वा में आयोजित एक बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी मंच के आंदोलन की रणनीति तैयार की गई है। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में लगातार बैठकें और सभाएं करने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य में ओबीसी को 27 और अनुसूचित जातियों के 15 फीसदी आरक्षण सीमा बढ़ाने की मांग एवं जातीय जनगणना जारी करने सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर सरकार एवं राजनीतिक दलों को ज्ञापन देने व वार्ता करने हेतु मंच द्वारा वरिष्ठ सदस्यों की एक सूची तैयार की गई है।
श्री यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड की जनता से वादा किया था कि राज्य में महागठबंधन सरकार बनने के उपरांत ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का अविलंब निर्णय लेंगे। लेकिन
लगभग पौने दो वर्ष यानी 18 महीना हेमन्त सरकार का कार्यकाल हो गया, अबतक एक बार भी मुख्यमंत्री द्वारा ओबीसी की आरक्षण सीमा बढ़ाने को लेकर अधिकृत बयान नहीं आया। इसलिए ओबीसी आरक्षण मंच ने आरक्षण सीमा बढ़ाने एवं जातीय जनगणना जारी करने की मांग को लेकर तीन अगस्त से निरंतर सरकार में शामिल तीनों पार्टी के मंत्रियों, स्पीकर, मुख्यमंत्री एवं राजद व कांग्रेस प्रभारी से मिलकर ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है।
श्री यादव ने बताया कि मंत्रीगणों में राजद के सत्यानंद भोक्ता, कांग्रेस के रामेश्वर उरांव,विपक्ष से आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो,राजद प्रभारी जयप्रकाश यादव व कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह तथा स्पीकर रविन्द्र महतो एवं मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से शिष्टमंडल मुलाकात कर ज्ञापन सौंपेंगा।
बैठक में चंदेश्वर प्रसाद,शंकर यादव, मनोज कुमार,चंद्रिका यादव,उमेश कुमार,दिनेश प्रसाद,महादेव साहू,राजेन्द्र चौधरी व अन्य मौजूद थे।
आरक्षण सीमा बढ़ाने के लिए ओबीसी मंच सरकार को सौंपेंगा ज्ञापन
Sourceनवल किशोर सिंह