Friday, May 10, 2024
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कृषि विधेयक के खिलाफ राजद उतरा सड़कों पर, भारत बंद का किया समर्थन


रांची। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा पारित कराए गए कृषि विधेयक के खिलाफ आंदोलन में राजद भी सहभागिता निभा रहा है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने कहा कि किसान विरोधी एवं गरीब विरोधी कानून पारित किए जाने के खिलाफ एक ओर जहां देश के समस्त किसान सड़कों पर उतर कर अपने हक की लड़ाई के लिए आन्दोलन कर रहे हैं, वहीं तमाम सेकूलर पार्टियों ने भी संयुक्त रूप से एक होकर किसानों के समर्थन में किसान विरोधी एवं गरीब विरोधी कानून के खिलाफ सड़कों पर उतर कर एकदिवसीय प्रदर्शन कर पूरे भारतवर्ष में चक्काजाम कर बंद को सफल बनाया।
राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों राजद नेताओं एवं कार्यकर्ता ने बंदी को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। राजद प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार जबसे सत्ता में आई है, मनमाने ढ़ंग से जनता विरोधी कानून पास कर जनता को सही मुद्दे से भटका कर देश को पूंजीपतियों के हाथ बेचने का काम कर रही है। इसी तरह रातों रात किसान विरोधी एवं देश के संवैधानिक नियमों की अवहेलना कर गरीब विरोधी कानून बनाया। जिस किसान विरोधी कानून के तहत देश के खाद्य सुरक्षा के तीन स्तम्भ क्रमशः न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी),कृषि उपजों की सरकारी खरीद एवं जन वितरण प्रणाली (पी डी एस) प्रभावित होगी एवं वह बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द किसान विरोधी कानून को किसान हित एवं जनहित में वापस लें अन्यथा राजद का आन्दोलन जारी रहेग।
पूर्व विधायक संजय यादव ने किसान विरोधी कानून को काला कानून की संज्ञा देते हुए कहा कि भाजपा की सरकार स॔सद में विपक्ष के भारी नाराजगी एवं विरोध के बावजूद राज्यसभा में बिना समूचित बहस एवं बिना वोटिंग कराए मनमाने तरीके से इस बिल को पास करा लिया जो भारतीय संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है अतः राजद किसान हित एवं जनहित में किसान विरोधी कानून को केन्द्र सरकार से जल्द से जल्द वापस लेने की मांग करती है।
झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता मो. इसलाम ने कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार ने ऐसे समय में जब देश की जनता कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है एवं देश के लोग संकट की घड़ी से गुजर रहे हैं वैसी स्थिति में बिना किसानों से बात किए एवं बिना राज्य सरकारों से सलाह लिए पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की मंशा से बहुत जल्दबाजी में सबों की अनदेखी कर किसान विरोधी काला कानून पारित कर दिया गया है, जो किसान विरोधी कानून के साथ साथ जन विरोधी एवं गरीब विरोधी कानून भी है। झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल किसान हित एवं जनहित में किसान विरोधी कानून को केन्द्र सरकार से जल्द से जल्द वापस लेने की मांग करती है ।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजद प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह, पूर्व विधायक संजय सिंह, उपाध्यक्ष राजेश यादव, प्रदेश प्रवक्ता मो. इसलाम, अनिता यादव, कमलेश यादव, सुनिता चौधरी, पिंकी यादव,महिला प्रदेश अध्यक्ष पुर्नेन्दू यादव,अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष इम्तेयाज हुसैन वारसी, जिला अध्यक्ष गफार अंसारी, महानगर अध्यक्ष अर्जुन यादव,सरफराज अहमद, शौकत अंसारी, फिरोज अंसारी, गौरी शंकर यादव, धर्मेन्द्र महतो,अवधेश पाल,अब्दुल मन्नान सहित विभिन्न प्रकोष्ट के सैकड़ों नेता एवं कार्यकर्तागण शामिल थे। उक्त जानकारी
मो. इसलाम, प्रदेश प्रवक्ता, झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल ने दी।

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