Thursday, May 16, 2024
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मांगों को लेकर झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा सीएमडी से

 
 रांची। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ की वर्चुअल बैठक संघ के केन्दीय अध्यक्ष अजय राय  की अध्यक्षता में हुई।  बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मांगो को लेकर संघ का एक प्रतिनिधिमंडल झारखंड ऊर्जा निगम के सीएमडी अविनाश कुमार से मिलकर ज्ञापन देगा। वर्चुअल बैठक जूम ऐप के माध्यम से हुई। जिसमें रांची, धनबाद, जमशेदपुर, गिरिडीह ,हजारीबाग ,मेदिनीनगर, दुमका एरिया बोर्ड व ट्रांसमिशन जोन के सदस्यों ने भाग लिया। संघ की मुख्य मांगों में जेयूवीएनएल द्वारा निकाले जाने वाले नियुक्ति में पूर्व से कार्यरत मानव दिवस कर्मियों के लिए प्राथमिकता तय करने, 2017 से लागू आउटसोर्स बंद कर पूर्व की भांति जे. यू .वी. एन. एल मानव दिवस कर्मी की सेवा बहाल करने सहित अन्य मांगें शामिल हैं ‌
बैठक में निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार के प्राइवेटाइजेसन के मुद्दे पर जेयूवीएनएल में गठित समन्वय समिति के हड़ताल में झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ भाग नहीं लेगा।
वर्तमान में झारखंड के सभी सप्लाई एरिया बोर्ड और ट्रांसमिशन जोन में कर्मचारियों को तीन माह से लेकर सात माह तक का वेतन ,ईपीएफ, ईएसआइ लंबित है। वहीं, ट्रांसमिशन जोन में अवधि विस्तार नही होने से कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में कहीं कोई दुर्घटना होने पर जवाबदेही किसकी होगी?
श्रमिकों ने कहा कि वर्ष2017 से 2021 तक राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा मंहगाई भत्ता और दर में बढ़ोतरी की गई , लेकिनअभी तक उसका बढ़ा हुआ एरियर का भुगतान भी विभाग की ओर से नही की गई जबकि इस मुद्दे  को लेकर संघ की ओर से कई पत्र पूर्व में भी निगम को देकर ध्यान आकर्षित कराया गया है ।
इस अवसर पर झारखंड ऊर्जा विकास समिति संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव के वक्त आउटसोर्स विधुतकर्मियो से वादा किया था कि जब सरकार में आएंगे तो आउटसोर्स ख़त्म कर नियमित  नियुक्ति करेंगे तथा पूर्व की ब्यवस्था बहाल करेंगे। लेकिन लगभग दो साल पूरे होने वाले हैं, इस ओर उनका ध्यान नहीं गया। उल्लेखनीय है कि झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा वर्ष 2017 में मानव दिवस की प्रथा समाप्त कर आउट सोर्स एजेंसी की प्रथा शुरू की गई । तब से लेकर वर्ष 20-21 तक  लगभग राज्य के सभी एरिया बोर्ड व ट्रांसमिशन जोन में कर्मचारियों के हालात बद से बदतर होते चले गए । अपनी जान जोखिम में डालकर एक एक कर्मचारी लगातार अपनी सेवा निगम को देते आ रहे हैं मगर इन्हें उसका मेहनताना सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है । वही आउटसोर्स ठीकेदारों को अभीतक लगभग 20 करोड़ से भी ज्यादा रकम मुनाफे के रूप में भुगतान किया जा चूका है जिसको निगम बचा सकता था।
बैठक का संचालन  महामंत्री अमित कुमार शुक्ला ने किया। बैठक में दिवाकर कुमार ,अमित कुमार ,वरुण चंद्र ,प्रमोद कुमार ,प्रभाकर कुमार राय ,दिनेश कुमार ,आलोक चौबे,  राज विनय कुमार, शैलेंद्र कुमार ,शशि लोहरा ,सरवन भगत, सोनू ठाकुर ,सुधाकर मिश्रा ,उदय कुमार ,विक्की मेहता, योगेंद्र योगी,पवन प्रसाद ,धीरेंद्र यादव ,मनु भगवान मिश्रा ,कुणाल सिंह, संतोष मिश्रा, विश्राम उरांव,वीरेंद्र कुमार, दिलीप कुमार, धर्मेश उरांव, दिनेश कुमार ,दिनेश महतो ,जलेश्वर महतो, राकेश उरांव ,प्रिंस कुमार,दिलीप कुमार, उदय यादव सहित सैकड़ों कर्मी शामिल हुए।

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