देशपत्र: पूरे देश में इस समय 15 साल से पुराने 4 करोड़ वाहन हैं जिस पर ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है. सबसे ज्यादा पुराने वाहन कर्नाटक में हैं।
परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देशभर में ऐसे वाहनों के आंकड़ों को डिजिटल किया है.ऐसे वाहनों पर हरित कर लगाने का प्रस्ताव राज्यों को पहले ही भेजा जा चुका है. आंकड़ों के अनुसार, चार करोड़ से अधिक वाहन 15 साल से ज्यादा पुराने हैं. इनमें से दो करोड़ वाहन तो 20 साल से अधिक पुराने हैं. मंत्रालय ने कहा कि वाहनों का डिजिटल रिकॉर्ड केंद्रीयकृत वाहन डाटाबेस से अपडेटेड है,पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है. उत्तर प्रदेश में ऐसे वाहनों की संख्या 56.54 लाख है, जिनमें से 24.55 लाख वाहन 20 साल से अधिक पुराने हैं.
राज्यों के पास भेजा जा चुका है प्रस्ताव:
आंकड़ों के अनुसार, शेष राज्यों में ऐसे वाहनों की संख्या एक लाख से कम है. सरकार पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण पर अंकुश के लिए ऐसे पुराने वाहनों पर जल्द हरित कर लगाने की तैयारी कर रही है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस साल जनवरी में प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों पर हरित कर लगाने का प्रस्ताव किया था. इस प्रस्ताव को राज्यों के पास विचार-विमर्श के लिए भेज दिया गया है. उसके बाद इसे औपचारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा. फिलहाल कुछ राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा भिन्न दरों के आधार पर हरित कर लगाया जा रहा है.
रोट टैक्स का 25 फीसदी तक होगा ग्रीन टैक्स
प्रस्ताव के तहत आठ साल से अधिक पुराने वाहनों (transport vehicles) पर फिटनेस प्रमाणन के नवीकरण (Renewal of fitness certificate) के समय पथकर (Road Tax) के 10 से 25 प्रतिशत के बराबर कर लगाया जाएगा. व्यक्तिगत वाहनों पर 15 साल बाद नवीकरण के समय कर लगाने का प्रस्ताव है. वहीं सार्वजनिक परिवहन वाहनों मसलन बसों आदि पर निचला हरित कर लगाया जाएगा. वहीं बेहद प्रदूषित शहरों में पंजीकृत वाहनों पर ऊंचा (higher green tax) यानी पथकर के 50 प्रतिशत के बराबर कर लगाने का प्रस्ताव है.
