राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने केन्द्र सरकार द्वारा ऑनलाइन बिक्री की अनुमति देने का किया विरोध

रांची : राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने भारत सरकार द्वारा 20 अप्रैल से ऑनलाइन बिक्री शुरू करने के निर्णय का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि इस निर्णय से छोटे, मंझोले और स्थानीय दुकानदारों की परेशानियां और अधिक बढ़ जाएगी। एक तो ऐसे ही लाॅकडाउन मे छोटे उद्योगों और दुकानदारों की स्थिति खस्ताहाल है। विदेशी आॅनलाइन दुकानों अमेजन, फ्लीपकार्ट, आदि को 20 अप्रेल से व्यापार की अनुमति देना न सिर्फ छोटे मोटे उद्यमियों और दुकानदारों के प्रति अन्याय होगा, बल्कि इस निर्णय से देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था पर भी विपरीत असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि विगत 24 मार्च से लॉकडाउन हो जाने से पूरे देश सहित झारखंड राज्य के छोटे-बड़े व्यापारियों का दुकान बंद है। अकस्मात दुकानें बंद होने के कारण एक तरफ व्यवसाय तो प्रभावित हो ही रहा है, दूसरी तरफ गर्मी का महीना होने से दुकानों में शॉर्ट सर्किट से आग लगने, चूहे से दुकानों में क्षति होने की भी संभावना है।
व्यापारियों के समक्ष इन विषम परिस्थितियों के मद्देनजर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा झारखंड सरकार से मांग करती है कि छोटे, बड़े दुकानदारों को जिन्होंने लॉकडाउन में अपनी दुकानों को ठीक ढंग से सुरक्षा करने की कोई भी व्यवस्था नहीं की है, उन्हें अपनी दुकान व प्रतिष्ठान कुछ घंटे के लिए खोलकर दुकान व्यवस्थित करने के लिए समय दिया जाए। कुछ दुकानदार ऐसे हैं, जिनकी रोज की आमदनी से ही उनका भरण-पोषण होता था। अब उनकी स्थिति भी ठीक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में केंद्र व राज्य सरकार छोटे-मोटे उद्यमियों और व्यवसायियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय ले।