गया । जातीय गणना की अनुमति देकर माननीय उच्च न्यायालय पटना ने जन भावना के अनुरूप कार्य किया है। इस तरह की जनगणना करवाने से जो आंकड़े मिलेंगे, उन्हें आधार बना कर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के उन तबक़ों तक पहुँचाया जा सकेगा, जिन्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जनता दल यू बराबर उन लोगों के लिए कार्य करते रही है, जो हाशिए पर हैं। इन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार के द्वारा लगातार विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। यह बात प्रदेश राजनीति सलाहकार समिति सदस्य पुष्पेंदु पुष्प ने कहा। जदयू नेता श्री पुष्प ने कहा कि जातिगत जनगणना होने से जो आंकड़े सामने आएंगे उनसे ये तथ्य सामने आएंगे कि किसकी कितनी संख्या है और समाज के संसाधनों में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। अगर जातीय जनगणना में विषमता सामने आती है, तो भले ही तत्कालिक रूप से हमारी समस्याएं बढ़ेंगी और राजनीतिक असंतोष फ़ैल सकता है, लेकिन लम्बे दौर में ये समाज के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी हम इसका सामना करते हैं उतना हमारे समाज के लिए अच्छा होगा।
