भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के चेयरमैन संतोष कुमार यादव के साथ सोमवार को झारखंड मंत्रालय में झारखंड में हाईवे के निर्माण में तेजी लाने को लेकर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की बैठक हुई। NHAI चेयरमैन के साथ मीटिंग में मुख्य सचिव ने 4 हाईवे की मांग रखी है। मुख्य सचिव ने फोर लेन की चार नई सड़कें बनाने का प्रस्ताव NHAI अध्यक्ष को सौंपा। राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव ने NH-114A के बासुकीनाथ-दुमका-रामपुर हाट खंड को फोर लेन करने, रांची-देवघर- साहिबगंज फोर लेन सड़क तथा रांची से चाईबासा रोड (NH-75E) को फोर लेन बनाने और जमशेदपुर से धनबाद तक पश्चिम बंगाल से होते हुए सीधी सड़क बनाने की मांग की है। चेयरमैन ने NHAI झारखंड के क्षेत्रीय अधिकारी को इन सभी का फिजिबिलिटी सर्वे कराने का निर्देश दिया।
झारखंड में 53 हजार करोड़ से अधिक की सड़क परियोजना
NHAI के चेयरमैन संतोष कुमार यादव ने बताया कि झारखंड में NHAI 53 हजार करोड़ से अधिक की सड़क परियोजनाओं पर काम कर रहा है। जिसमें करीब 11 हजार करोड़ की परियोजनाएं पूरी कर ली गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में हो रहे करीब 13 हजार करोड़ की परियोजनाओं के काम हो रहे हैं। जबकि करीब 17 हजार करोड़ की लंबित परियोजनाओं का काम शुरू होनेवाला है। ये सभी परियोजनाएं समय पर पूरी होती हैं तो राज्य को इसका 9 प्रतिशत GST जो करीब 4.5 हजार करोड़ होता है, का अतिरिक्त फायदा होगा।
गोला-ओरमांझी फोर लेन का निर्माण शुरू, बदलेगी तस्वीर
NHAI के चेयरमैन संतोष कुमार यादव झारखंड मंत्रालय में बैठक के बाद चास-गोविंदपुर सेक्शन मार्ग का निरीक्षण करते हुए धनबाद पहुंचे। उन्होंने गोला-ओरमांझी सेक्शन फोर लेन हाईवे निर्माण शुरू कराया, जो भारतमाला परियोजना का हिस्सा है। गोला-ओरमांझी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे 27.8 किमी लंबा होगा। इसके निर्माण पर करीब 1214 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस फोरलेन से कनेक्टिविटी बढ़ेगी साथ ही आसपास के क्षेत्रों का विकास भी तेज़ी से होगा। ग़ौरतलब है कि इस सड़क का शिलान्यास केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले साल किया था।
सड़क बनाते समय भूमि अधिग्रहण और पेड़ काटने को लेकर भी बात हुई
NHAI चेयरमैन ने कहा कि मुख्य सचिव से भूमि अधिग्रहण और वन भूमि को लेकर हो रही परेशानी पर चर्चा हुई है। इन बाधाओं को दूर नहीं करने पर NHAI को आर्थिक नुकसान हो रहा है। परियोजनाएं समय पर पूरी होने से सभी को लाभ मिलता है।
उन्होंने कहा कि भारतमाला परियोजना को गति देने को लेकर भी रणनीति बनाई गई है। जमीन के बदले मुआवजा राशि को लेकर हो रही परेशानी पर भी चर्चा हुई है। उन्हें उम्मीद है कि परेशानियों को दूर कर काम में तेजी लाने में राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। बैठक में पथ निर्माण सचिव सुनील कुमार, NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी वाईबी सिंह आदि मौजूद रहे।
