गया । जातीय गणना के बाद सामाजिक आर्थिक स्तर की जानकारी मिलने से समाज के वंचित तबकों को मुख्य धारा में लाने में सहयोग मिलेगा। उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री परिवहन योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के बच्चों में प्रगति का नया रास्ता खुला है। जदयू नेता राजनीतिक सलाहकार समिति सदस्य दांगी पुष्पेन्दु पुष्प ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दिया। केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए जदयू नेता श्री पुष्प ने कहा कि भाजपा सरकार आरक्षण विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी है। केन्द्र सरकार अपने विभिन्न निर्णय के द्वारा अति पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित करने का काम कर रहा है। नीतिश सरकार समाज के विकास के लिए कार्य करता है, वोट की राजनीति नहीं करता है. वोट के लिए धर्म के आधार पर बांटने का कार्य भाजपा का है। बिहार सरकार अपने सीमित संसाधनों के बावजूद जातिगत गणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए हैं। साल 2011 में हुई जनगणना के बाद जातीय आधार पर ही रिपोर्ट तैयार की गई थी, लेकिन इसे जारी नहीं किया गया.बिहार सरकार के कि राज्य में पिछड़े वर्ग की कुल आबादी में हिस्सेदारी 63 फीसदी है.इसमें पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग शामिल हैं. वहीं, सामान्य वर्ग की आबादी 15.52 फीसदी है। बिहार की कुल आबादी 13.07 करोड़ से ज्यादा है।
