एक नए तकनीकी युग की शुरुआत करते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 5G सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। 5G तकनीक से निर्बाध कवरेज, उच्च डेटा दर, कम विलंबता और अत्यधिक विश्वसनीय संचार सुविधाऐं प्राप्त की जा सकेंगी। इससे ऊर्जा दक्षता, स्पेक्ट्रम दक्षता और नेटवर्क दक्षता में भी बेहतर रूप से सुधार होगा।
प्रधानमंत्री भारतीय मोबाइल सम्मेलन (IMC) के छठे संस्करण का भी उद्घाटन करेंगे। छठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 (IMC-2022) का आयोजन 1 से 4 अक्टूबर तक “न्यू डिजिटल यूनिवर्स” विषय के साथ किया जाएगा। यह सम्मेलन प्रमुख विचारकों, उद्यमियों, नवोन्मेषकों और सरकारी अधिकारियों को एक साथ लाते हुए डिजिटल प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाने और इसके प्रसार से होने वाले अद्वितीय अवसरों पर विचार-विमर्श और विभिन्न प्रस्तुतियों के लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा।
वर्षों की गहन तैयारी के बाद 5जी सेवाओं की शुरुआत हो रही है। हाल ही में, 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी सफलतापूर्वक संपन्न की गई थी और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1,50,173 करोड़ रुपये के सकल राजस्व के साथ 51,236 मेगाहर्ट्ज आवंटित किया गया था। नीलामी ने एक मजबूत 5G इको-सिस्टम तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया था, ताकि IOT, M2M, AI, एज कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स आदि से जुड़े इसके इस्तेमाल से संबंधित जरूरतों को पूरा कर सके। 5G नए आर्थिक अवसर और सामाजिक लाभ प्रदान कर सकता है और इसे भारतीय समाज के लिए एक
परिवर्तनकारी शक्ति बनने की क्षमता प्रदान कर सकता है। यह देश को विकास की पारंपरिक बाधाओं को दूर करने, स्टार्टअप्स और व्यावसायिक उद्यमों द्वारा नवाचारों को बढ़ावा देने के साथ-साथ ‘डिजिटल इंडिया’ के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।भारत पर 5G का कुल मिलाकर आर्थिक प्रभाव 2035 तक 450 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। दूरसंचार विभाग ने अगस्त 2022 में राइट ऑफ वे(ROW)नियम2016में संशोधन किया है,जिसमें ROW की स्वीकृतियों के लिए शुल्क को उचित बनाया गया है और स्ट्रीट फर्नीचर पर5G छोटे सेल और ऑप्टिकल फाइबर केबल की स्थापना के लिए ROW शुल्क की एक सीमा तय की गई है। दूरसंचार विभाग ने 2018 में प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए IIT, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और समीर (SAMEER) की मदद से 5G टेस्टेड की स्थापना की है। स्टार्टअप उद्योगों द्वारा इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए 2020 में एक 5G हैकथॉन शुरू किया गया था और इससे नवीन उत्पादों को बढ़ावा मिला है। 5G के इस्तेमाल के मामलों पर एक अंतर-मंत्रालयी समिति 2021 से 12 केंद्रीय मंत्रालयों के समन्वय से कार्य कर रही है, जिससे 5G यूज-केस प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा सके।
5G हैंडसेट उपलब्ध कराने के लिए 5G इको-सिस्टम को सक्षम करने के लिए उद्योग के साथ परामर्श आयोजित किया गया है।
मुंबई में निवेशकों, बैंकरों और उद्योग के साथ5G व्यापार के अवसरों पर और सरकार द्वारा प्रमुख हस्तक्षेपों की पहचान करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। सी-डॉट ने एक स्वदेशी 5G नॉन-स्टैंड अलोन (NSA) कोर विकसित किया है। सी-डॉट स्थानीय उद्योग और स्टार्ट-अप के सहयोग से 5जी रेडियो एक्सेस नेटवर्क (RAN) भी विकसित कर रहा है। सी-डॉट ने टीसीएस और तेजस नेटवर्क के सहयोग से अपने 4G कोर का पहले ही सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है।ये सभी प्रधानमंत्री के “जय अनुसंधान” के आह्वान को पूरा करने में मदद करेंगे। ये सभी प्रयास भारत के विनिर्माण और दूरसंचार इको-सिस्टम के लिए गेम-चेंजर हैं, जो घरेलू 5G एंटरप्राइज कैरियर ग्रेड स्टैक के साथ-साथ अभिनव प्रभावशाली 5G यूज-केस के लिए अग्रणी हैं। प्रधानमंत्री द्वारा चुनिंदा शहरों में लॉन्च किया जाने वाला 5G अगले कुछ वर्षों में उत्तरोत्तर पूरे देश को कवर करेगा।
IMC-2022 का विषय, एशिया में अग्रणी डिजिटल इवेंट ‘एनकैप्सुलेट, एंगेज एंड एक्सपीरियंस ए न्यू डिजिटल यूनिवर्स’ है और इसका मुख्य उद्देश्य नई तकनीकों, विशेष रूप से स्वदेशी लोगों को बढ़ावा देना और नागरिकों को 5G के उपयोग और अनुप्रयोगों का अनुभव देना है। अन्य उद्देश्यों में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, समावेशी और सतत विकास को प्रेरित करना, उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देना, विदेशी और स्थानीय निवेश को बढ़ावा देना शामिल हैं। इसमें 5,000 से अधिक सीएक्सओ और प्रतिनिधियों, 250 से अधिक प्रदर्शकों, 100 से अधिक स्टार्ट-अप, 300 से अधिक वक्ताओं, 70,000 से अधिक प्रतिभागियों और आगंतुकों की अपेक्षित संख्या के बल पर आकर्षक साबित होने की उम्मीद है। राज्य के आईटी सचिवों को भी आईएमसी-2022 में आमंत्रित किया गया है और आईएमसी-2022 के दौरान राज्यों के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रियों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन की भी योजना है, जिसमें 5G के रोलआउट में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की भूमिका, व्यापार के अवसरों की आवश्यकता, कौशल विकास और संभावित स्टार्ट-अप और निवेशकों के साथ बातचीत के बारे में चर्चा की जाएगी।
