जाति आधारित जनगणना की मांग को ले राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल मिला डॉ.रामेश्वर उरांव से

रांची : राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल देश में जाति आधारित जनगणना कराने के लिए झारखंड विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने और केंद्र सरकार को भेजने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह वित्त विभाग मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव से मिला। उन्हें मांग पत्र देकर विधानसभा में प्रस्ताव पास कर या कैबिनेट प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने की मांग की। श्री गुप्ता ने कहा कि जाति आधारित जनगणना नहीं होने से 52 प्रतिशत ओबीसी समुदाय विकास से कोसों दूर हो गया है। केंद्र सरकार ने ओबीसी के विकास फंड वर्ष 2019-20 में 0.06 प्रतिशत एवं वर्ष 2020-21 में 30 लाख करोड़ रकम के बजट में मात्र 0.07 प्रतिशत (लगभग दो हजार करोड़ रुपए)रकम का प्रावधान बजट में किया है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। उन्होंने कहा कि जाति की गिनती हो जाने से उन्हें उनकी जनसंख्या के अनुपात में बजट में 52 प्रतिशत की हिस्सेदारी मिलती। उन्होंने बताया कि श्री उरांव ने इस संबंध में सकारात्मक पहल करने का आश्वासन प्रतिनिधिमंडल को दिया है। प्रतिनिधिमंडल में विद्याधर प्रसाद, सुधीर प्रसाद, लल्लू प्रसाद कश्यप, विनय चंद्रवंशी, शिव प्रसाद साहू, मुन्ना राय, शत्रुघ्न राय, अशोक महतो, सूबेदार एसएन कुशवाहा, सुधीर राय सहित अन्य शामिल थे। यह जानकारी राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के मीडिया प्रभारी अशोक महतो ने दी।