- रांची। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के तत्वावधान में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बुधवार को अल्बर्ट एक्का चौक पर केन्द्र सरकार के कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर तीनों कृषि कानून की प्रतियां जलाकर विरोध जताया गया।
प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि तीनों बिल किसान ही नहीं, आम जनता को भी परेशान करने वाला है। सरकार किसानों के जमीन पर भी निजीकरण की चोट करके किसानों को ऋण के बोझ तले दबाकर उनके जमीनों पर बड़े बड़े कारपोरेट घराने को देना चाहती है।
उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम जो कानून था, जमाखोरों से बचाने के लिए, अब सरकार इसे कानूनी रूप देकर जमाखोरी करने का लाइसेंस दे रही है। जिससे किसान ही नहीं, आम जनों को भी आफत आने वाली है।
मोर्चा इसीलिए किसानों के पक्ष में खड़ी हो गई है।उनके आंदोलन में शरीक हो गई है।
श्री गुप्ता ने कहा कि सरकार काले किसान बिल को वापस लेते हुए किसानों की प्रगति के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट तत्काल प्रभाव से लागू करे। किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिजनों को एक करोड़ रुपए मुआवजा दी जाए। आंदोलनरत किसानों पर थोपे गए मुकदमे वापस हो। नहीं तो राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी।
इस प्रदर्शन में झारखंड आंदोलनकारी आजम अहमद, सुनील जायसवाल, किसान नेता अवधेश पाल,प्रदेश सचिव प्रेम नाथ साहू, ग्रामीण जिला अध्यक्ष शिव प्रसाद साहू, मोहम्मद रफीक अंसारी, पप्पू गुप्ता, नारायण प्रजापति, नौशाद अंसारी, पप्पू अंसारी, छोटू अंसारी सहित अन्य शामिल थे। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी अशोक कुशवाहा ने दी।
राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने कृषि विधेयक की प्रतियां जलाकर जताया विरोध
काला कानून वापस ले सरकार : राजेश गुप्ता
Sourceनवल किशोर सिंह
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