रांची : राज्य में सभी सरकारी सेवाओं में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा को हटाया जाना ओबीसी के विरुद्ध साजिश है। इससे ओबीसी संवर्ग के कर्मचारी व पदाधिकारी उच्च पदों पर नहीं जा सकेंगे। उक्त बातें राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा मांग करती है कि सभी सरकारी सेवाओं (पुलिस सेवा, प्रशासनिक सेवा, सचिवालय सेवा, अभियंत्रण सेवा) में प्रत्येक वर्ष सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाए और उसमें ओबीसी का नियुक्ति रोस्टर क्लियर हो। जिसके आधार पर नियुक्ति की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछली सरकारों के कार्यकाल में लगातार ओबीसी समुदाय के कर्मचारी-अधिकारी, छात्र, व्यवसायी शोषण-दमन का शिकार होते रहे हैं। उनके अधिकारों का हनन हुआ है।संविधान प्रदत्त अधिकार से भी ओबीसी समुदाय को वंचित रखा गया है। श्री गुप्ता ने कहा कि वर्तमान में राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह है कि सभी सरकारी सेवाओं में प्रत्येक वर्ष सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का नियुक्ति रोस्टर क्लियर हो और उसके आधार पर नियुक्ति किया जाय।