रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने मंगलवार को बैठक कर रघुवर दास सरकार की बनाई गई स्थानीय नीति में बदलाव करने का निर्णय लिया।स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए मंत्रियों की तीन सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी बनेगी। मंत्रियों के नाम तय करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। नाम पर मुहर लगते ही सब कमेटी के सदस्य स्थानीय नीति की नई परिभाषा के लिए काम शुरू कर देंगे।
मालूम हो कि राज्य में लागू स्थानीय नीति रघुवर दास सरकार ने 18 अप्रैल 2016 को लागू की थी। इसमें 1985 से राज्य में रहने वालों को स्थानीय माना गया है। इसमें थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियों में प्राथमिकता और कई स्थानों उनके लिए पूरी तरह से रिजर्व रखने की बात थी। 2 मार्च को राज्य सरकार ने विधानसभा में विधायक विनोद सिंह के एक सवाल के जवाब में कहा था कि स्थानीय नीति में सुधार का कोई औचित्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि झामुमो ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि जहां तक आवश्यकता होगी, वर्तमान स्थानीय नीति में बदलाव किया जाएगा। जनता की भावना के अनुरूप नई स्थानीय नीति बनेगी। झामुमो, कांग्रेस और राजद गठबंधन सरकार बनने के बाद झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने 15 जनवरी को कहा था कि स्थानीय नीति के लिए कट ऑफ डेट 1932 ही किया जाना चाहिए।