ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्य बैठे धरना पर

रांची : मोरहाबादी मैदान स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष लॉकडाउन अवधि की स्कूल फीस माफ किए जाने की मांग को लेकर पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय सहित अन्य सदस्य धरना पर बैठे। इस संबंध में श्री राय ने बताया कि दिल्ली सरकार की तर्ज पर झारखंड में भी स्कूल फीस मामले में निर्णय लेने को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धरना दिया गया। इस दौरान कई अभिभावक भी स्लोगन लिखे तख्ती हाथों में लिए धरना में शामिल हुए। अभिभावकों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण के कारण आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। व्यवसाय, नौकरी आदि पर ब्रेक लग गया है। कई प्रकार की समस्यायों से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में स्कूल फीस कहां से जमा करेंगे? अभी जो परिस्थितियां हैं, उसमें तो घर-गृहस्थी चला पाना ही मुश्किल हो गया है।
इस अवसर पर ऑल स्कूल पैरंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनते समय दिल्ली सरकार की शिक्षा प्रणाली को झारखंड में लागू करने की बात कही थी। दिल्ली सरकार ने कोरोना लॉकडाउन अवधि की फीस माफी पर सभी स्कूलों को हिदायत देते हुए 18 अप्रैल को ही आदेश निकाल कर सभी प्राइवेट स्कूलों को ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस नहीं लेने का नोटिस जारी कर दिया। जिसका पालन वहां के स्कूल कर रहे हैं। झारखंड में उसी तर्ज पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह करेंगे कि वह एक आदेश निकलवाएं, जिसमें सिर्फ ट्यूशन फीस स्कूल ले, उसके अलावा कोई फीस न लें। झारखंड के सभी जिलों में स्कूल की ओर से नोटिस के माध्यम से कहा जा रहा है कि ट्यूशन फीस के साथ-साथ बस फीस , एनुअल फीस, बिल्डिंग मेंटेनेंस, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर फीस आदि जमा करें। जिससे अभिभावकों को मानसिक तनाव के दौर से गुजरना पड़ रहा है। स्कूल प्रबंधन 10 वी में प्रोविजनल नामांकन के नाम पर लगभग 50 से 60 हजार रुपये ले रहे हैं। जबकि नामांकन तभी कन्फर्म होना है, जब फाइनल रिजल्ट निकलेगा। ऐसे में अभिभावकों के समक्ष विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है।
अजय राय ने कहा कि स्कूलों की इस तरह के दोहन नीति पर राज्य सरकार तत्काल रोक लगाए, अन्यथा ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन इस मामले को लेकर कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करेगा।
धरना स्थल पर अजय राय, संजीव दत्ता, विद्याकर कुमार, कुमार रामदीन, आलोक झा,वीरबहादुर सिंह, विश्वजीत कुमार मौजूद थे।