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- रांची। तेली महासभा, झारखंड प्रदेश के सचिव रविन्द्र कुमार और अशोक कुमार नाग ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष लोकनाथ प्रसाद को ज्ञापन सौंपा।
- प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि झारखंड सरकार ने पिछड़ी वर्ग की 36 जातियों को केन्द्र सरकार की सूची में शामिल करने का पत्र लिखा है। रविन्द्र कुमार ने आयोग के अध्यक्ष को बताया कि इन 36 जातियों में बहुत सी जातियां पहले से ही केंद्र सरकार की ओबीसी सूची में शामिल है। लेकिन फिर से कुछ जातियों का नाम जोड़ कर केन्द्र सरकार को झारखंड सरकार कीे ओर से भेजी गई है। उन्होंने कहा कि इन 36जातियों की सूची में तेली जाति का नाम शामिल नहीं है। इससे पूरे राज्य में तेली जातियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। ज्ञापन में यह कहा गया है कि राज्य सरकार को आयोग के माध्यम से उन पिछड़ी जातियों का ही नाम सिर्फ भेजना चाहिए था, जिनका नाम केन्द्र सरकार की सूची में शामिल नहीं है, लेकिन झारखंड सरकार अपने स्तर से ही वैसे जातियों का नाम जोड़ कर भेज दिया है जो पहले से शामिल हैं और बहुत सी जातियों के नाम को छोड़ दिया है। इसके अलावा वैसे जातियों के नाम को भी केन्द्र सरकार के पास भेजा गया है जिस जाति का नाम ओबीसी की सूची में शामिल नहीं है।
जबकि होना ये चाहिए था कि झारखंड सरकार को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से उन पिछड़ी जातियों का नाम को मांगना चाहिए था जो केन्द्र सरकार की सूची में शामिल नहीं है ।तेली जाति को केन्द्र सरकार की सूची में पुन: भेजने की आग्रह राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से किया है ।ज्ञापन सौंपते समय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष लोकनाथ प्रसाद के अलावा सदस्य राजेंद्र प्रसाद,राजा राम महतो, कल्पना प्रसाद भी उपस्थित थे।
