रांची। विधायक बंधु तिर्की ने अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के साथ प्रोन्नति में हुई अनियमितता की जांच हेतु गठित झारखंड विधानसभा की विशेष समिति के प्रतिवेदन पर कार्यान्वयन के संबंध में मुख्यमंत्री एवं प्रधान सचिव, कार्मिक प्रशासनिक राजभाषा विभाग को पत्र लिखा है।
श्री तिर्की ने अपने पत्र में कहा है कि वर्षों से अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के वरीय सरकारी सेवकों के साथ प्रोन्नति में हो रही अनियमितता के संदर्भ में विधानसभा में मामला उठाया गया। अल्प सूचित प्रश्न संख्या- 39, दिनांक 16.3.2020, के आलोक में अध्यक्ष झारखंड विधान सभा द्वारा आलोच्य मामले की जांच हेतु विशेष समिति का गठन किया गया था।
विशेष समिति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय/झारखंड उच्च न्यायालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पत्रों /
परिपत्रों तथा झारखंड राज्य में लागू प्रावधानों के अध्ययनोपरांत/समीक्षोपरांत अपना प्रतिवेदन दिनांक 10.02.2021 को अध्यक्ष झारखंड विधानसभा को समर्पित किया था, जिसे झारखंड विधान सभा सचिवालय के पत्रांक 593, दिनांक 19.03.2021 के माध्यम से विशेष समिति के प्रतिवेदन के आलोक में कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु झारखंड सरकार को भेजा गया है। विशेष समिति के प्रतिवेदन में अब तक कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई है।
उन्होंने कहा कि राज्य में राज्य कर्मियों की प्रोन्नति स्थगित है और इसका दुष्प्रभाव सभी वर्गों के कर्मियों को झेलना पड़ रहा है। प्रत्येक माह हजारों राज्यकर्मी प्रोन्नति के साथ-साथ आर्थिक लाभ से वंचित हो जा रहें हैं। इसलिए नियमानुसार प्रोन्नति हेतु संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश देना चाहेंगे।
बंधु तिर्की ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मियों की प्रोन्नति में अनियमितता मामले को लेकर मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
Sourceनवल किशोर सिंह