पटना : वेब पत्रकारों के देश के पहले निबंधित संगठन वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (WJAI) ने अपने सदस्य पोर्टल में स्वनियमन का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ‘वेब जर्नलिस्ट्स स्टैंडर्ड अथॉरिटी (WJSA) का गठन किया है। पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति घनश्याम प्रसाद इसके अध्यक्षत बनाये गये हैं।
सात सदस्यीय इस अथॉरिटी में पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस घनश्याम प्रसाद को चेयरमैन मनोनीत किया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त उच्चाधिकारी दयाशंकर पांडेय, भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त डीजी रमेश चंद्र सिन्हा, पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता एवं छह पुश्तों की विधिक सेवा की गौरवशाली विरासत के ध्वजवाहक आर.आर. सहाय एण्ड एसोसिएटस लॉ फर्म के सीनियर मैनेजिंग पार्टनर रोहन प्रियम सहाय और देश की पत्रकारिता के रोल मॉडल वरिष्ठ पत्रकार एवं इंडिया न्यूज के समूह संपादक राणा यशवंत को WJSA का मानद सदस्य मनोनीत किया गया है। इसी कड़ी में WJSA में बतौर डब्लूजेएआई के प्रमुख पदधारक राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कौशल को सदस्य और संगठन के मुख्य कार्यपालक राष्ट्रीय महासचिव डॉ अमित रंजन को ऑथरिटी के सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।
सेल्फ रेग्यूलेटरी बॉडी वेब पत्रकारिता में ‘स्वनियमन’ का कराएगा अनुपालन
डब्लूजेएआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कौशल ने कहा कि हमारा मुख्य ध्येय वेब पत्रकार एवं न्यूज़ वेब पोर्टल को उनका हक दिलाना है, लेकिन इससे पहले यह जरूरी है कि न्यूज़ वेब पोर्टल भी अपनी गरिमा एवं साख को बनाये रखें। इसके लिये डब्लूजेएआई ने अपने संविधान में ही स्वनियमन का प्रावधान किया है। इस स्वनियमन का मुस्तैदी से पालन करवाने के लिए ही डब्लूजेएआई ने डब्लूजेएसए का गठन किया है। डब्लूजेएसए के माध्यम से वेब पोर्टल को स्वनियमन के अनुसार चलने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
WJSA के नव मनोनीत मानद सदस्य (लीगल) पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रोहन प्रियम सहाय ने कहा कि डब्ल्यूजेएआई की वेब जर्नलिस्ट्स स्टैंडर्ड ऑथरिटी (WJSA) का गठन भारत सरकार के आईटी मंत्रालय के इंटरमेडिअरी गाइडलाइन और डिजिटल मीडिया और एथिक्स कोड 2021 के आलोक में वेब पत्रकारों के स्वनियमन की तरफ एक ऐतिहासिक कदम है। डब्ल्यूजेएआई के वेब जर्नलिस्ट्स स्टैंडर्ड ऑथरिटी की देश भर में डिजिटल पत्रकारों के अधिकारों एवं कर्तव्यों के बीच के संतुलन को बनाये रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।
राष्ट्रीय महासचिव डॉ अमित रंजन ने कहा कि यह बहुत ही जरूरी है कि वेब पोर्टल को भी केंद्र एवं राज्य सरकार की तरफ से मदद एवं उनकी पहचान मिले। इसके लिये यह भी जरूरी था कि वेब पोर्टल को भी स्वनियमन से बांधा जाए एवं वेब पोर्टल भी इन नियमों को मानें। इसके लिये डब्लूजेएआई के संविधान के अनुसार हर वेब पोर्टल को संगठन के स्वनियमन के मुताबिक ही खबरें चलानी हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के आईटी मंत्रालय के इंटरमेडिअरी गाइडलाइन और डिजिटल मीडिया और एथिक्स कोड 2021 के ग्रीवांस रिड्रेसल मेकानिज्म के लेवल टू के तहत यह ऑथरिटी सेल्फ रेग्यूलेटरी बॉडी के रूप में काम करेगा।
संगठन के प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव निखिल केडी वर्मा ने बताया कि हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वेब प्रकाशकों की इस इकाई को सेवानिवृत्त जस्टिस, उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी, उच्च पुलिस पदाधिकारी, विधिवेत्ता और वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा दिशा निदेशित किया जाएगा, जो हमारे लिये बेहतर होगा।
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रजनीशकांत, अमिताभ ओझा, माधो सिंह, हर्षवर्धन द्विवेदी, आशीष शर्मा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश अश्क, राष्ट्रीय सचिव सुरभित दत्त, मुरली मनोहर श्रीवास्तव, टी स्वामीनाथन, संयुक्त सचिव मधुप मणि पीकू, मनोकामना सिंह, डॉ. लीना, डॉ. राजेश अस्थाना, जीतेन्द्र सिंह , अकबर इमाम, राष्ट्रीय कार्यालय सचिव मंजेश कुमार, बिहार चैप्टर के अध्यक्ष प्रवीण बागी, उपाध्यक्ष प्रफुल्ल ओंकार, बालकृष्ण, अक्षय आनन्द, सचिव चंदन कुमार, अमरदीप झा, कोषाध्यक्ष चंदन राज, पश्चिम बंगाल चैप्टर के अध्यक्ष चंद्रचूड गोस्वामी, महासचिव अर्पिता चटर्जी, दिल्ली एनसीआर चैप्टर के अध्यक्ष पूर्व स्क्वाड्रेन लीडर रिफाक़त हुसैन, उपाध्यक्ष दीप्ति अंग्रिश, सुभाष चंद्रा, महासचिव पंकज प्रसून, सचिव आशुतोष झा, कोषाध्यक्ष निशांत झा आदि ने न्यायमूर्ति, उच्च पदाधिकारीगण, विधि वेत्ता और वरिष्ठ पत्रकार के प्रति आभार प्रकट करते हुए स्टैंडर्ड अथॉरिटी के गठन का स्वागत किया है।
