कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, तस्करी के शिकार या भीख मांगने, महिलाओं या बच्चों, दिव्यांगजन और अन्य पात्र श्रेणियों सहित हाशिए पर या वंचित आवेदकों को न्याय विभाग के न्याय बंधु कार्यक्रम के माध्यम से नि:शुल्क कानूनी सहायता और सलाह प्राप्त करने का अधिकार है।
न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विसेज) की प्राथमिक पहल देशभर में प्रो बोनो कानूनी सेवाओं के वितरण के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना है। न्याय बंधु के तहत, स्वेच्छा से अपना समय और अपनी सेवाएं देने में रुचि रखने वाले पेशेवर वकील, मोबाइल प्रौद्योगिकी के माध्यम से, हाशिए पर रहने वाले पात्र लाभार्थियों से जुड़े हुए हैं। न्याय बंधु के नाम से एक मोबाइल एप्लिकेशन (एंड्रॉइड/आईओएस) विकसित किया गया है और इसे तकनीकी भागीदार सीएससी ई-गवर्नेंस प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से उमंग प्लेटफॉर्म पर भी जोड़ दिया गया है। ताकि ग़रीब एवं असहाय लोगों को भी क़ानून की मदद आसानी से मिल सके।
