‘अंतरिम बजट’ गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के उत्थान को समर्पित है

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह अंतरिम बजट देश के गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं और नारी शक्ति के उत्थान को समर्पित किया है। सीतारमण ने लोकसभा में छठी बार देश का बजट प्रस्तुत किया है। केन्द्र सरकार अपने अंतरिम बजट के माध्यम से गरीबों को गरीबी से मुक्ति, देश के युवाओं को रोजगार, किसानों के आय में वृद्धि और नारी शक्ति के उत्तरोत्तर विकास के लिए विशेष फंड का प्रावधान किया है। साथ ही 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री ने यह भी आह्वान किया है कि यह ‘गारंटी’ का बजट है।

केंद्र सरकार देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना चाहती है

नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह अंतिम अंतरिम बजट है। चूंकि 2024 में लोकसभा सहित कई राज्यों में चुनाव होना है। यह अंतरिम बजट समाज के सभी वर्गों के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। अंतरिम बजट में उम्मीद जताई गई है कि महंगाई पर रोक लग पाएगी । सीतारमण ने जोर देकर कहा है कि यह अंतरिम बजट सबका साथ और सबका विकास वाला है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि जुलाई माह के पूर्ण बजट में विकसित भारत का रोड मैप दिया जाएगा। देशवासियों को उम्मीद थी की आसन्न लोकसभा चुनाव को देखते हुए केन्द्र सरकार माइलेज लेने के लिए कई तरह की छूट की घोषणा करेगी । लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा अपने अंतरिम बजट में नहीं की है । इससे प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना चाहती है। और राजस्व घाटा को कम करना चाहती है। साथ ही 2047 तक भारत को एक विकसित भारत के रूप में तब्दील करना चाहती है।

अंतरिम बजट में अगले 5 साल में 2 करोड़ लोगों को मुफ्त आवास

अंतरिम बजट में आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।। साथ ही डायरेक्ट टैक्स में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। पूर्व में जिस तरह सात लाख रुपए तक सालाना आय पर टैक्स नहीं लगता था, वह जारी रहेगा। आयकर दाताओं को उम्मीद थी कि आयकर के छूट स्लैब को बढ़ाया जाएगा, लेकिन नहीं बढ़या गया । इससे मध्यम वर्गीय आयकर दाताओं में थोड़ी निराशा जरूर हुई है । वित्त मंत्री ने अपने बजट में यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि यह अंतरिम बजट है, लोकसभा चुनाव के बाद जब नई सरकार आएगी, तब पूर्ण बजट में इसकी नई रूप रेखा तय की जाएगी।
अंतरिम बजट की खास बात यह है कि जीएसटी कलेक्शन का 26.2 लाख करोड़ लक्ष्य रखा गया है। यह एक बड़ा लक्ष्य जरूर है, लेकिन देश के उत्तरोत्तर विकास के लिए यह जरूरी भी है। वहीं दूसरी ओर राजस्व घाटा का 5.1 अनुमानित किया गया है। यह घाट जितना काम होगा भारत में विकास उतने ही तेज गति से आगे बढ़ेगा। केंद्र सरकार इस राजस्व घाटे को काम करने में लगी हुई है।
अंतरिम बजट में अगले 5 साल में 2 करोड़ लोगों को मुफ्त आवास दिए जाने की घोषणा की गई है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिए जाने की योजना अनवरत जारी रहेगी। संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ मिलेगा । बजट में ऐसी आशा जताई गई है। बजट में यह वादा किया गया है कि एक करोड़ लोगों को मुफ्त सोलर बिजली प्रदान किया जाएगा। डेयरी किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। उन्हें कम ब्याज दर पर राशि उपलब्ध कराई जाएगी। तिलहन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तिलहन के किसानों को मदद किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों और बेहतर ढंग से संवर जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्रों को और बेहतर ढंग से सवारने की घोषणा से आंगनवाड़ी में कार्यरत महिलाओं में खुशी देखी जा रही है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम की दिशा में एक सार्थक पहल

वित्त मंत्री सीतारमन ने अपने अंतरिम बजटीय भाषण में यह संकल्प दोहराया कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान को गतिशील बनाया जाएगा। वित्त मंत्री के इस घोषणा से उम्मीद है कि देश के किसानों, सीमा की रक्षा कर रहे सैनिकों विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत वैज्ञानिकों एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत वैज्ञानिकों को एक गति मिल पाएगी। अंतरिम बजट में 3 करोड़ महिला लखपति दीदी बनाने की लक्ष्य रखा गया है। यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम को कारगर बनाने की दिशा में सरकार का एक सार्थक पहल के रूप में देखा जा रहा है। 1361 मंडियों को सी एन ए एम से जोड़ा जाएगा। यह किसानों के उत्थान की दिशा में एक सार्थक पहल के रूप में समझा जा सकता है। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में अमल चूल परिवर्तन ने बोगियां की भी घोषणा की गई है। यह रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। वहीं वित्त मंत्री ने विमान कंपनियों द्वारा 1000 विमान खरीदे जाने की घोषणा की है। इस घोषणा से विमान यात्रियों को एक नए विमान से यात्रा करने का सुअवसर प्राप्त हो पाएगा। अंतरिम बजट में यह भी कहा गया है कि अगले 10 सालों में देश में एयरपोर्ट की संख्या दुगनी हो जाएगी। इससे स्वाभाविक है कि एयरपोर्ट की संख्या दुगनी होने से रोजगार सृजन होंगे और लाखों लोगों को इन एयरपोर्टों में काम मिल पाएगा।

टूरिज्म क्षेत्र के विकास के लिए 0% ब्याज पर लोन

बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों में भी मेट्रो नमो का विस्तार किया जाएगा। इस मेट्रो नमो के विस्तार से छोटे शहर भी बड़े शहरों के समान अपने को विकसित कर पाएंगे। नेचुरल गैस का आयात बढ़ाने की भी घोषणा की गई है। सरकार की यह घोषणा स्वागत योग्य है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में 11% ज्यादा खर्च किए जाने की घोषणा की गई है। निश्चित तौर पर यह घोषणा सराहनीय है। देश के टूरिज्म क्षेत्र के विकास के लिए 0% ब्याज पर लोन दिया जाएगा। यह टूरिज्म के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। इस घोषणा से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। टूरिज्म क्षेत्र के विकास होने से लाखों लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे । साथ ही टूरिज्म क्षेत्र के विकास से होने वाले आमदनी से राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी आर्थिक रूप से संपन्न भी हो पाएगी।

अंतरिम बजट से विकसित भारत की नींव मजबूत होगी

प्रस्तुत अंतरिम बजट पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ‘विकसित भारत बनाने में यह अंतरिम बजट श्रेष्यकर होगा।‌ यह बजट विकसित भारत को समर्पित है। इस बजट से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। इस अंतरिम बजट से विकसित भारत की नींव मजबूत होगी। यह बजट युवाओं की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया है कि अंतरिम बजट के नए संकल्पों को लेकर चलें और वर्ष 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत और हर प्रकार से संपन्न भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाएं।‌ हम नए लक्ष्य हासिल करके रहेंगे।’

आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम

इस अंतरिम बजट से उत्पादन कर्ताओं, किसानों और उद्यमियों को लाभ मिलेगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा । यह अंतरिम बजट देश के चतुर्दिक विकास के लिए एक कारगर बजट है। हमारा देश आत्मनिर्भर कैसे बने ? इस पर बहुत ही ध्यान दिया गया है । सरकार की भी ऐसी मंशा है कि उपभोक्ता सामग्रियां भारत में निर्मित हो और देश में ही इसकी बिक्री सुनिश्चित हो । देश में विदेशी वस्तुएं नहीं आए, इस निमित्त अंतरिम बजट को तैयार किया गया है। यह अंतरिम बजट देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और टूरिज्म डेवलपमेंट की दिशा में एक सार्थक पहल होगी। उद्यमों को चलाने के लिए राव मैटेरियल भी देशी हो ,इसका भी ख्याल रखा गया है । अगर ये बातें जमीन पर उतरती हैं, तो आने वाले समय में इसका सीधा लाभ देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि देश के बेरोजगारों को नौकरी मिल पाएगी। देशवासियों की माली हालत सुधरेगी।’
सामाजिक विकास योजनाओं को इस अंतरिम बजट के तहत बढ़ावा दिया जाएगा । बजट की खूबसूरती यह है कि गरीब युवा अन्नदाता और नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत होगी।

देश की बुनियादी सुविधा सड़क , पानी, बिजली और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए यह बजट बहुत ही बेहतर है । देश की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए देशभर में सड़कों का नया जाल बिछाया जाएगा। गांवों को शहरों से जोड़ने की योजना पर तीव्र गति से काम प्रारंभ होगा ।
देश के विभिन्न राज्यों को जोड़ने वाली कई सड़क योजनाओं को मंजूरी दी गई है। सरकार देश की सुरक्षा, देशवासियों के स्वास्थ्य, देश के भविष्य नौनिहालों की बेहतर पढ़ाई आदि के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध दिखती है । सरकार इस बजट के माध्यम से संपूर्ण देश को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी है। यह बजट निश्चित तौर पर जनहित, देश को आत्मनिर्भर और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाला बजट है।