रांची:
झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच का पांच सदस्यीय शिष्टमंडल गुरुवार को राज्यपाल रमेश बैस से मिला। शिष्टमंडल का नेतृत्व संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष कैलाश यादव ने किया। राज्यपाल से मिलकर श्री यादव ने उन्हें राज्य के ओबीसी, एससी एवं अल्पसख्यकों की वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हुए कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत राज्य के ओबीसी को 27 प्रतिशत एवं एससी को 15 प्रतिशत आरक्षण दिया जाये। ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। राज्यपाल को बताया गया कि कैसे राज्य के ओबीसी, एससी और अल्पसंख्यक छले जा रहे हैं। उन्होंने कहा वर्तमान गठबंधन की सरकार इस दावे के साथ सत्ता में आई है कि वह उक्त वर्ग के हितों का बेहतर ध्यान रखेगी लेकिन दो वर्ष गुजर जाने के बाद भी इनके हितों पर कार्य होता नहीं दिख रहा है। जेपीएससी में लंबित नियुक्ति समेत कई मुद्दों पर राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट कराया गया।
शिष्टमंडल में श्री यादव के अतिरिक्त कार्यकारी अध्यक्ष आबिद अली, उपाध्यक्ष बीएल पासवान, महासचिव मुफ्ती अब्दुल्ला अजहर कासमी, प्रवक्ता डॉ मुजफ्फर हुसैन शामिल थे।
- ओबीसी आरक्षण मंच ने मंत्रियों को सम्मेलन में शामिल होने का दिया निमंत्रण
अल्पसंख्यक कल्याण, युवा खेल-कूद मंत्री हफीजुल अंसारी से मिला और उन्हें मंच के 4 सितंबर को होने वाले सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया, जिसे मंत्री ने सहर्ष स्वीकार किया और अपनी उपस्थिति का आश्वासन दिया।
गौरतलब है कि मंच की ओर से सम्मेलन में शामिल होने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम एवं मंत्री सत्यानंद भोक्ता को भी निमन्त्रण दिया गया है जिस पर दोनों मंत्रियों ने अपनी सहमति जताई है।
