रांची: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने शनिवार को सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में नो-मैपिंग और लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी से जुड़े मामलों की सुनवाई, लंबित मामलों के निष्पादन और फॉर्म-6, 7 एवं 8 के डिजिटाइजेशन की प्रगति की समीक्षा की गई।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सुनवाई की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और प्रत्येक मामले की नियमानुसार जांच के बाद ही निष्पक्ष निर्णय लिया जाए। उन्होंने कहा कि 26 अक्टूबर 2026 को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ होने वाली बैठक में SIR-2026 की अद्यतन प्रगति साझा की जाएगी। इसे देखते हुए सभी जिलों में सुनवाई और ECINET पर प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का काम तेजी से पूरा करने को कहा गया।

फॉर्म-6 के डिजिटाइजेशन पर विशेष जोर

बैठक में फॉर्म-6 के डिजिटाइजेशन की प्रगति की समीक्षा करते हुए के. रवि कुमार ने बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) और बूथ लेवल सुपरवाइजरों के कामकाज की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिलावार 8 प्रतिशत फॉर्म-6 के डिजिटाइजेशन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

जिन मतदान केंद्रों पर डिजिटाइजेशन का काम धीमी गति से चल रहा है, वहां विशेष ध्यान देने और संबंधित कर्मियों को जरूरी सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

नए मतदाताओं के लिए लगाए जाएंगे विशेष कैंप

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने नए पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए फॉर्म-6 के माध्यम से विशेष कैंप आयोजित करने पर जोर दिया। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में कैंप लगाने का निर्देश दिया गया, जहां जनजातीय आबादी अधिक है।

उन्होंने कहा कि कैंप के दौरान लोगों को आवेदन भरने और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देने के साथ पंजीकरण प्रक्रिया में भी सहयोग किया जाए। इसके अलावा, संबंधित अधिकारियों को होम-टू-रोल सत्यापन के लिए भौतिक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया।

सुनवाई में खानापूर्ति नहीं, हर मामले की होगी जांच

के. रवि कुमार ने स्पष्ट किया कि सुनवाई और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया में किसी तरह की खानापूर्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रत्येक मामले में उपलब्ध अभिलेखों और दस्तावेजों की जांच के बाद ही नियमानुसार उचित निर्णय लिया जाए।

उन्होंने अधिकारियों को बिना समुचित निरीक्षण और परीक्षण के सामूहिक रूप से आदेश पारित नहीं करने का निर्देश दिया। प्रत्येक मामले में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अंतिम आदेश जारी करने पर जोर दिया गया।

कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से न छूटे

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची को समावेशी बनाने के लिए दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों, जनजातीय समुदायों, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, प्रवासी श्रमिकों, बेघर लोगों और सामाजिक या भौगोलिक रूप से वंचित समूहों तक पहुंच बनाना जरूरी है। ऐसे लोगों को पंजीकरण, नाम में सुधार और दावा-आपत्ति की प्रक्रिया में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि मतदाता सूची में शामिल प्रत्येक नाम की पात्रता का सत्यापन निर्वाचन कानूनों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए। नियमानुसार पात्रता नहीं रखने वाले किसी व्यक्ति या विदेशी नागरिक को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को समावेशिता, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची को शुद्ध, व्यापक और त्रुटिरहित बनाने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया।

बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार समेत सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और निर्वाचन कार्य से जुड़े अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।