केन्द्र सरकार का रवैया नकारात्मक : शशिभूषण राय

रांची / पाकुड़ । झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता व पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र प्रभारी शशिभूषण राय ने पाकुड़ जिला कांग्रेस कमेटी की और से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश साहू के साथ बतौर प्रदेश कांग्रेस पर्यवेक्षक हिस्सा लिया। उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 1417 करोड़ रुपए आरबीआई के माध्यम से बिना राज्य सरकार से परामर्श किये भुगतान ले लेना पूर्ण रूप से अव्यवहारिक और अलोकतांत्रिक है।
यह केन्द्र सरकार की मनमानी और गैर-भाजपा शासित राज्यों के साथ नकारात्मक रवैया को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि झारखंड में जब भाजपा की सरकार थी, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वयं को डबल इंजन की सरकार बोलते थे। पिछली सरकार की गलतियों का खामियाजा राज्य की जनता भुगत रही है।
उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार के पहले भी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, तब सिर्फ 100 से 150 करोड़ रुपए ही डीवीसी का बकाया था। पर जब रघुवर दास ने सत्ता छोड़ी तो उस समय यह राशि बढ़कर लगभग पांच हजार करोड़ के ऊपर हो गई।
इसी बीच वर्ष 2017 में रघुवर दास सरकार के कार्यकाल में द्विपक्षीय समझौता किया गया , जिससे केंद्र को बकाया राशि राज्य सरकार के खाते से सीधे काटने का प्रावधान शामिल कर लिया गया। पर रघुवर सरकार के कार्यकाल में यह कटौती एक बार भी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी , केंद्र ने अपनी राजनीति शुरू कर दी।
श्री राय ने कहा कि डीवीसी 5417 करोड़ रुपए बकाया की बात कह रहा है , जबकि राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग के हिसाब से यह बकाया 3500 करोड़ के लगभग का होता है। इस संदर्भ में ऊर्जा विभाग ने कई दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक डीवीसी और ऊर्जा विभाग तय राशि पर नहीं पहुंचता तब तक किसी भी तरह की कटौती किया जाना बिलकुल अनुचित है।
केंद्र सरकार डीवीसी की बकाया की बात तो कर रही है,पर कई केंद्रीय उपक्रमों का राज्य सरकार पर बकाया और केंद्र द्वारा राज्य की जीएसटी राशि बकाया के बारे में इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। भाजपा की इस जनविरोधी नीति और झारखंड के साथ हो रहे भेदभाव को कांग्रेस जनता के बीच रखेगी। उन्होंने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति ख़राब कर भाजपा यहां के विकास को रोक रही है।
उन्होंने कहा कि कोरोना के संकटकाल की कठिन परिस्थितियों में सीमित संसाधन में भी गठबंधन सरकार जनहित में बेहतर कार्य कर रही है। सखी मंडल की बहनों का सशक्तिकरण हो , ग्रामीण विकास या गरीब का पोषण हो, प्रवासी मजदूरों की देखभाल हो या फिर मनरेगा के तहत जॉब कार्ड देने का मामला हो,
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम , वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव एवं उनके नेतृत्व में राज्य सरकार संकल्प के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बेरमो और दुमका उपचुनाव में जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। दोनों सीटों पर महागठबंधन की जीत तय है।