पूर्व CM बाबूलाल मरांडी की गलत नीतियों का दंश झेल रहे पिछड़े और दलित

झारखंड OBC आरक्षण मंच की हरमू (विद्यानगर) में जनजागरण बैठक सम्पन्न हुई । बैठक की अध्यक्षता सुबोध ठाकुर ने किया । बैठक में उपस्थित मुख्य रूप से झारखंड OBC आरक्षण मंच के केंद्रीय अध्यक्ष श्री कैलाश यादव ने कहा है कि ओबीसी को 27 और अनुसूचित जाति को 15 फीसदी आरक्षण दिये बिना राज्य का चहुंमुखी विकास सम्भव नहीं है। यह दिवा स्वप्न जैसा है क्योंकि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जातियों की जनसंख्या लगभग 65-70 प्रतिशत है। यह आबादी शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से काफी पिछड़ी है। इतनी बड़ी बहुसंख्यक आबादी को उचित आरक्षण दिये बिना शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से विकसित नहीं किया जा सकता। जब उनका विकास नहीं होगा तो राज्य का चहुंमुखी विकास कैसे सम्भव है।

ऐतिहासिक होगा रांची में 22 अगस्त का राज्यस्तरीय महासम्मेलन

श्री यादव ने कहा आरक्षण की मांग को लेकर राज्य के ओबीसी एवं एससी काफी सजग, दृढ़ और एकजुट हैं। यह कारवां अब रुकने वाला नहीं है। इसी क्रम में आगामी 22 अगस्त को रांची राजधानी में राज्यस्तरीय महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह सम्मेलन ऐतिहासिक होगा जो केंद्र एवं राज्य सरकार को अपनी उपस्थिति एवं मांग से अवगत कराएगा।

श्री यादव हरमू में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा राज्य के प्रथम पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता श्री बाबूलाल मरांडी की गलत नीतियों का दंश पिछड़े एवं अनुसूचित जाति वर्ग अब तक झेल रहे हैं। उनकी गलत आरक्षण नीति एवं डोमिसाइल नीति ने अतिपिछड़ों एवं अनुसूचित जातियों को हाशिये पर ला खड़ा किया है।
राज्य गठन के 21 वर्ष होने को है लेकिन अब तक पिछड़े एवं दलितों को ठगा ही गया है। यही कारण है कि सरकारी नौकरियों में इस समुदाय का प्रतिनिधित्व काफी कम है। इनका शैक्षणिक एवं सामाजिक स्तर निम्न है। संविधान में दर्ज समानता का सिद्धांत इनकी पहुंच से कोसों दूर है। यह व्यवस्था बदलनी चाहिए तभी ओबीसी-एससी एवं राज्य का विकास सम्भव है। जबकि बिहार,महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों में ओबीसी को 34 फीसदी आरक्षण लागू है ।

हेमंत सरकार OBC’ SC आरक्षण व जातीय जनगणना करने को लेकर जल्द बुलाये विधानसभा का विशेष सत्र

मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार से झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच को काफी अपेक्षा है क्योंकि सरकार में आने से पूर्व श्री सोरेन ने ओबीसी-एससी से वादा किया था कि उनके विकास के लिए वह हर सम्भव प्रयास करेंगे और ओबीसी-एससी को आरक्षण का पूरा लाभ दिलाएंगे। वर्तमान में ओबीसी समुदाय को कटौती कर 27 की जगह 14 एवं एससी को 15 की जगह 10 फीसदी ही आरक्षण दिया जा रहा है जो उनकी बहुसंख्यक आबादी के अनुसार बिल्कुल नगन्य है।
इसलिए श्री सोरेन इस मामले पर अविलंब एक दिन का विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएं और जातीय जनगणना सर्वे कराने एवं ओबीसी-एससी की आरक्षण सीमा बढ़ाने की मांग को अमलीजामा पहनाते हुए संवैधानिक रूप से मिले पूर्ण व्यवस्था के तहत राज्य के ओबीसी समुदाय को 27 एवं अनुसूचित जाति को 15 फीसदी आरक्षण का तोहफा दें।

बैठक में बीएल पासवान,वंशलोचन राम,योगेन्द्र शर्मा,डॉ.मुजफर हुसैन प्रसाद,रामकुमार यादव, सुरेश राय, उमेश यादव,शंकर यादव, अरुण यादव,दिलीप यादव,प्रेम महतो, बृजनाथ राय,मधेश्चर प्रसाद,शंकर पाल,दिनेश कुमार,जोधन शर्मा,शिवेंद्र ठाकुर,शंकर साहू,कृष्णा शर्मा,नागेन्द्र रजक,मनोज वर्मा,महेंद्र साहू,देवेंद्र सिंह,दीपक कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे।