नई दिल्ली: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर देश में जारी राजनीतिक बहस के बीच विपक्षी दलों के बीच मतभेद भी सामने आने लगे हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने INDIA ब्लॉक पर निशाना साधते हुए उसे ‘एलीट क्लब’ करार दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल का किसी मुद्दे पर एकाधिकार नहीं है और उनकी पार्टी SIR के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी।

15 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, ओवैसी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि AIMIM शुरुआत से ही SIR प्रक्रिया का विरोध करती रही है। उनकी पार्टी इस मुद्दे पर कानूनी, राजनीतिक और जनस्तर पर संघर्ष कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब AIMIM भी इस मुद्दे पर लगातार काम कर रही है, तो उसे विपक्षी दलों के साथ मिलकर काम करने का पर्याप्त अवसर क्यों नहीं दिया गया।

‘किसी मुद्दे का ठेकेदार कोई नहीं’

ओवैसी ने कहा कि अगर SIR के खिलाफ विरोध को किसी खास समूह तक सीमित रखा जा रहा है, तो यह सही नहीं है। उनके मुताबिक, कोई भी दल किसी मुद्दे पर अपना विशेष अधिकार नहीं जता सकता। उन्होंने यह भी कहा कि AIMIM अपनी ओर से विरोध और कानूनी कार्रवाई जारी रखेगी।

बिहार SIR का भी किया जिक्र

AIMIM प्रमुख ने बिहार में SIR प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए दावा किया कि उनकी पार्टी ने अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत मतदाताओं (ASD) की सूची में शामिल 1,000 नाम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे थे। उन्होंने सवाल किया कि क्या किसी अन्य राजनीतिक दल ने भी इस तरह की सूची अदालत में प्रस्तुत की थी।

ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और कानूनी लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और चुनाव आयुक्तों को कानूनी संरक्षण देने से जुड़े प्रावधानों पर भी सवाल उठाए।

दिल्ली में INDIA ब्लॉक का विरोध प्रदर्शन

यह बयान ऐसे समय आया है, जब INDIA ब्लॉक के नेता मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने मतदाता सूची में कथित तौर पर अनुचित नाम हटाए जाने और निर्वाचन आयोग के कामकाज से जुड़े सवालों को उठाया है।

ओवैसी की टिप्पणी से SIR के मुद्दे पर विपक्षी दलों के बीच तालमेल और राजनीतिक रणनीति को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, SIR के विरोध को लेकर अलग-अलग दलों की रणनीति और उनकी कानूनी कार्रवाइयां अलग-अलग रही हैं।