वर्तमान में पूरे देश में 5.38 लाख उचित मूल्य की दुकानें (FPS) चल रही है

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री, सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत लगभग 5.38 लाख उचित मूल्य की दुकानें (FPS) पूरे देश में कार्यरत है।

FPS की लाइसेंसिंग, उनकी निगरानी और FPS संचालन की निरंतर निगरानी की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ क्षेत्र सरकार की है। तथापि, इस विभाग ने सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों को कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस जारी करने की सलाह दी है। इसके अलावा, इस विभाग का लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) नियंत्रण आदेश, 2015 सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों को उचित दर की दुकान के नियमन और उनके सुचारू कामकाज के लिए एक ढांचा प्रदान करता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के माध्यम से अत्यधिक रियायती कीमतों पर केवल खाद्यान्न (चावल, गेहूं और मोटे अनाज) के वितरण का प्रावधान करता है।

ग़ौरतलब है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न के वितरण के लिए एक तंत्र प्रदान करता है और लेनदेन रिकॉर्ड सार्वजनिक डोमेन में अपलोड किया जाता है।

NFSA के तहत राज्यवार उचित मूल्य की दुकानों की कुल संख्या: