आर्थिक पैकेज की घोषणा दिग्भ्रमित करने वाला : लाल किशोरनाथ शाहदेव

रांची : झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव ने केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज और केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पिछले तीन दिनों में पैकेज में छूट को लेकर की गयी घोषणा को कागजी, महाझूठ व जनता को दिगभ्रमित करने वाला पैकेज करार दिया है।
श्री शाहदेव ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ी कोरोना महामारी के दौरान जिस आर्थिक पैकेज की घोषणा की गयी है, उससे लॉकडाउन में सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्योगों के बंद होने से बेरोजगार हुए करीब 12 करोड़ लोगों या फिर देशभर के विभिन्न हिस्सों में काम-धंधे में लगे करोड़ों प्रवासी मजदूरों को प्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ मिलता नहीं दिख रहा है। आर्थिक पैकेज में छोटे उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने की बात की गयी है, कई अन्य दीर्घकालीन योजनाएं बनायी गयी है, लेकिन मौजूदा समय में दो महीने से काम धंधे बंद होने या बेरोजगार हो जाने के कारण देश में 80 करोड़ लोगों पर सीधा प्रभाव पड़ा है। उनकी मदद के लिए कोई भी घोषणा नहीं की गयी है। इस संकट काल में किसानों, मजदूरों और जरूरतमंद परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहयोग पहुंचाने की जरूरत है। क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में बेरोजगार हुए लोगों को काम खोजने या फिर उद्योग धंधे को फिर से चालू करने तथा बाजार की व्यवस्था उपलब्ध होने में अभी महीनों लगेंगे इसलिए जिस तरह से दुनिया भर के कई देशों ने अपने लोगों की मदद को लेकर कदम उठाये हैं, उसी तरह से केंद्र सरकार को भी आवश्यक पहल करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कनाडा,जापान और रूस समेत कई देशों ने लॉकडाउन में बेरोजगार हुए लोगों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता पहुंचाने का काम किया है। केंद्र सरकार भी मौद्रिक घोषणाएं छोड़ कर राजकोषीय मदद करे और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ठोस कदम उठाये।

श्री शाहदेव ने आज सुबह उत्तर प्रदेश के औरैया स्थित एनएच 2 पर हुई सड़क हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुर्घटना में झारखंड के भी बोकारो जिले के रहने वाले सात प्रवासी श्रमिकों की मौत की खबर सभी को मर्माहत करने वाली है। उन्होंने मृतकों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की है कि शोक संतप्त परिजनों को दुःख सहने की शक्ति दें। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने मृतक के पार्थिव शरीर को गांव तक पहुंचाने और उनके आश्रितों को समुचित मुआवजा देने की मांग भी है।