केन्द्र सरकार की लॉजिस्टिक्स नीति स्वागतयोग्य : राजेश सिंह

रांची। देश के उद्यमियों-व्यापारियों के हितों के संरक्षण हेतु संकल्पित और समर्पित संस्था “अखिल एकता उद्योग-व्यापार मंडल” के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा समेकित औद्योगिक विकास के लिए बनाई जा रही लॉजिस्टिक्स नीति स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की इस पहल से देश में समेकित औद्योगिक विकास की गति रफ्तार पकड़ेगी। यह नीति उद्यमियों और व्यापारियों को अपने व्यवसाय को सुगमतापूर्वक संचालित करने में भी काफी सहायक होगी।
श्री सिंह ने कहा कि विगत दिनों केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा देश के 50 शहरों के लिए लॉजिस्टिक्स योजना बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत एक समेकित लॉजिस्टिक्स नीति बनाई जाएगी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन की लागत में कमी लाना और उद्यमियों को सुगमतापूर्वक अपने व्यवसाय संचालन में सहयोग करना है। उन्होंने कहा कि देश के उद्यमियों और व्यवसायियों के कारोबार की सुगमता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समग्र लॉजिस्टिक्स नीति बनाने का केंद्र सरकार का निर्णय निश्चित तौर पर स्वागत योग्य कदम है।
श्री सिंह ने कहा कि इस दिशा में केन्द्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का प्रयास सराहनीय रहा है। उन्होंने झारखंड सरकार से भी लॉजिस्टिक्स नीति बनाकर औद्योगिक विकास के क्षेत्र में सकारात्मक प्रयास शुरू करने की मांग की है। राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाने वाली लॉजिस्टिक्स नीति के तहत झारखंड में भी लॉजिस्टिक्स सेंटर के एकीकृत विकास में सकारात्मक पहल करने की अपील की है।
श्री सिंह ने कहा कि उद्यमी और व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उद्यमियों-व्यापारियों की समस्याओं का निष्पादन त्वरित गति से और प्राथमिकता के आधार पर किए जाने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और सकारात्मक सोच का परिणाम है कि राष्ट्र प्रगति पथ की ओर निरंतर अग्रसर हो रहा है। जिसका भरपूर लाभ जनता को मिल रहा है।
श्री सिंह ने कहा कि अखिल एकता उद्योग-व्यापार मंडल राष्ट्रहित, जनहित और व्यापार हित में समर्पित संस्था है।