पटना: बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार, 12 अक्टूबर को हुई कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से बातचीत में राज्य के विकास में केंद्र सरकार के सहयोग का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार बिहार को विकसित बनाने की दिशा में काम कर रही है।

पीएम मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन की सराहना

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि बिहार मंत्रिमंडल ने राज्य के विकास में प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को हासिल करने में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार

मुख्यमंत्री ने बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा के विस्तार का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या पहले 13 थी, जो अब बढ़कर 31 हो गई है। वहीं, एमबीबीएस की सीटों की संख्या 1,310 से बढ़कर 4,710 होने की बात कही।

उन्होंने दरभंगा में बिहार के दूसरे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निर्माण का भी जिक्र किया। इसके लिए करीब 2,000 करोड़ रुपये की लागत का उल्लेख किया गया।

केंद्र से 13 लाख करोड़ रुपये मिलने का दावा

सम्राट चौधरी ने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार से बिहार को 13 लाख करोड़ रुपये मिले हैं। उन्होंने राज्य में आधारभूत संरचना के विकास का उल्लेख करते हुए आठ नए पुलों के निर्माण और बेगूसराय-सूर्यगढ़ा के बीच छह लेन की सड़क परियोजना का भी जिक्र किया।

मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत और लखपति दीदी योजना को भी केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित विकास पहलों के उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया।

विकास और बुनियादी सुविधाओं पर सरकार का जोर

कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में स्वास्थ्य, सड़क, पुल, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं का उल्लेख किया।

बैठक में मंजूर सभी 23 प्रस्तावों का विस्तृत ब्योरा इस खबर में शामिल नहीं है। प्रस्तावों से संबंधित विभागीय जानकारी और आधिकारिक निर्णयों के आधार पर अन्य फैसलों का विवरण भी सामने आ सकता है।