पटना: बिहार में बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को 1.60 लाख परिवारों के बैंक खातों में सहायता राशि हस्तांतरित की। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से कुल 112.14 करोड़ रुपये जारी किए गए। प्रत्येक पात्र परिवार को 7,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई।

छूटे हुए परिवारों का दोबारा सर्वे कराने का निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ से प्रभावित कोई भी पात्र परिवार राहत राशि से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को दोबारा सर्वे कराने और छूटे हुए परिवारों की सूची तैयार करने को कहा गया है, ताकि पात्र लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाई जा सके।

सरकार का उद्देश्य बाढ़ से प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराना और उन्हें सामान्य जनजीवन की ओर लौटने में सहायता देना है।

पहले चरण में 8.27 लाख परिवारों को मिली थी सहायता

इससे पहले 15 सितंबर को बिहार सरकार ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में सात-सात हजार रुपये की सहायता राशि भेजी थी। अब दूसरे चरण में 1.60 लाख परिवारों को राहत उपलब्ध कराई गई है।

दीपावली से पहले सड़क और बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, बिजली और अन्य जरूरी बुनियादी सुविधाओं को बहाल करने का निर्देश दिया है। उद्देश्य है कि दीपावली से पहले क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचनाओं की मरम्मत पूरी हो सके और प्रभावित लोगों को आवागमन तथा बिजली आपूर्ति में परेशानी का सामना न करना पड़े।

किसानों को कृषि इनपुट अनुदान देने की तैयारी

खबर में दी गई जानकारी के अनुसार, 14 अक्टूबर को किसानों को कृषि इनपुट अनुदान की राशि जारी करने की भी घोषणा की गई है। इस सहायता का उद्देश्य बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को फसल संबंधी नुकसान से उबरने में मदद देना है।

बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने पर जोर

बिहार में गंगा, गंडक, कोसी, बागमती और अन्य नदियों में जलस्तर बढ़ने से कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनी थी। ऐसे में सरकार की ओर से राहत वितरण, क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचनाओं की मरम्मत और प्रभावित परिवारों तक सहायता पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है।

अब दूसरे चरण की राशि जारी होने के बाद प्रशासन के सामने यह सुनिश्चित करने की चुनौती है कि सभी पात्र परिवारों को सहायता मिले और बाढ़ से क्षतिग्रस्त सुविधाएं तय समय में बहाल हो सकें।