गैस के लिए लगी लंबी लाइनों के बीच सरकार का बड़ा फैसला, व्यवसायों को 20% LPG देने का फैसला

NEW DELHI : देश के कई शहरों में इन दिनों गैस सिलेंडर को लेकर अफरा-तफरी का माहौल है। कई जगह गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। इसी बीच सरकार इस संकट को कम करने के लिए लगातार कदम उठा रही है।

शुक्रवार को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एलपीजी गैस की मौजूदा स्थिति और इसका होटल व पर्यटन उद्योग पर पड़ रहे असर पर चर्चा की गई।

बैठक के बाद मंत्री शेखावत ने कहा कि हालात को सामान्य करने के लिए सरकार ने कुछ त्वरित फैसले लिए हैं। इसके तहत अब व्यवसायों को उनकी औसत मासिक जरूरत का करीब 20 प्रतिशत वाणिज्यिक LPG गैस उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा होटलों और रेस्तरां को राहत देने के लिए अतिरिक्त गैस सप्लाई की व्यवस्था भी की जा रही है।

उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले पर नजर रखने के लिए पेट्रोलियम और पर्यटन मंत्रालय के बीच लगातार समन्वय बना रहेगा। उद्योग से जुड़े लोगों से भी बातचीत की जाएगी ताकि उनकी समस्याओं का जल्दी समाधान किया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गैस सप्लाई पर मौजूदा दबाव वैश्विक स्तर पर चल रहे युद्ध की वजह से पैदा हुआ है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और होटल-पर्यटन उद्योग को सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्थिति की निगरानी के लिए तेल कंपनियों के अधिकारियों की एक हाई-लेवल कमेटी भी बनाई है। साथ ही गैस की जमाखोरी रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू किया गया है। सरकार ने घरेलू सिलेंडर की बुकिंग के नियमों में भी बदलाव किया है। अब एक सिलेंडर की डिलीवरी के बाद दूसरा सिलेंडर 25 दिन बाद ही बुक किया जा सकेगा। इसके अलावा डिलीवरी के समय OTP या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को भी सख्ती से लागू किया जा रहा है।