हेडलाइन: बिहार में विकास योजनाओं को रफ्तार, पेयजल, बिजली, पर्यटन और सहकारिता क्षेत्र में करोड़ों रुपये की मंजूरी

पटना: बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की जानकारी सामने आई है। 12 अक्टूबर 2026 को हुई बैठक में पेयजलापूर्ति, बिजली संचरण, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन विकास, सहकारिता और ग्रामीण सड़क रखरखाव से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। इन फैसलों के तहत पटना के गर्दनीबाग में टेक पार्क बनाने, मुंगेर और वैशाली में पेयजल सुविधाओं को मजबूत करने तथा सुपौल में नए बिजली ग्रिड उपकेंद्र के निर्माण की योजनाओं को स्वीकृति दी गई है।

गर्दनीबाग में टेक पार्क बनाने की तैयारी

पटना के गर्दनीबाग में टेक पार्क के निर्माण और विकास के लिए एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के चयन तथा उसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा बिहार सूचना प्रौद्योगिकी अवर सेवा नियमावली, 2026 के गठन को भी स्वीकृति मिली है।

मुंगेर और वैशाली में पेयजल योजनाओं पर 786 करोड़ रुपये से अधिक

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए दो बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी गई है।

• मुंगेर: हवेली खड़गपुर और टेटिया बम्बर प्रखंडों की 14 पंचायतों के 177 वार्डों के लिए 279.51 करोड़ रुपये।

• वैशाली: महुआ और चेहराकला प्रखंडों की 36 पंचायतों के 493 वार्डों में गंगा नदी के सतही जल पर आधारित पेयजल योजना के लिए 506.71 करोड़ रुपये।

दोनों योजनाओं की कुल स्वीकृत राशि 786.22 करोड़ रुपये है।

बिजली संचरण व्यवस्था मजबूत करने पर जोर

सुपौल जिले के पिपरा प्रखंड में नए ग्रिड उपकेंद्र और संबंधित संचरण लाइनों के निर्माण के लिए 575.36 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं, तारापुर ग्रिड उपकेंद्र को दूसरा स्वतंत्र ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराने के लिए 51.07 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति मिली है।

इन दोनों परियोजनाओं की कुल राशि 626.43 करोड़ रुपये है।

वैशाली और भीमबांध में पर्यटन को बढ़ावा

पर्यटन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से वैशाली में 10 एकड़ भूमि पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत पांच सितारा रिसॉर्ट विकसित करने की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही भीमबांध क्षेत्र में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है।

सहकारी बैंकों और साइबर सुरक्षा के लिए राशि मंजूर

खगड़िया जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के पूंजीकरण के लिए 75 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा सहकारी बैंकों में साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र स्थापित करने के लिए लगभग 66.12 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

अनुसूचित जाति योजना और लॉजिस्टिक पार्क को मंजूरी

अन्य फैसलों में अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के लिए 634.41 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। दरभंगा एयरपोर्ट के पास लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण मद में 225.91 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण सड़कों के रखरखाव से जुड़ी योजना को भी मंजूरी मिली है।

बुनियादी सुविधाओं के विकास पर रहेगा जोर

कैबिनेट के इन प्रस्तावों में पेयजल, बिजली, पर्यटन, डिजिटल सुरक्षा और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए इनके क्रियान्वयन, निर्माण कार्य और निर्धारित समयसीमा की अहम भूमिका होगी।