'राजगीर-मुंगेर में बनेगा डिफेंस कॉरिडोर', CM सम्राट चौधरी का ऐलान, कहा : बिहार में 5 लाख करोड़ के औद्योगिक निवेश का लक्ष्य, हर जिले में एयर कनेक्टिविटी की तैयारी

PATNA : पटना के निजी होटल में आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश और बिहार में हुए विकास कार्यों की चर्चा की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों के साथ-साथ बिहार के लिए भविष्य की योजनाओं का भी विस्तृत खाका प्रस्तुत किया।

CM सम्राट ने विकसित भारत को बताया सबसे बड़ा लक्ष्य

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 12 वर्ष के कार्यकाल के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि, ‘लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए देश का नेतृत्व करना एक बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और अब देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ा जा रहा है।’

भाजपा ने अपने संकल्पों को किया पूरा- सम्राट चौधरी

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि, 'भारतीय जनता पार्टी 1950 में जनसंघ के रूप में अस्तित्व में आई थी और तब से लेकर आज तक पार्टी ने जो भी संकल्प जनता के सामने रखा, उसे पूरा करने का प्रयास किया। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए को समाप्त करना भाजपा की ऐतिहासिक प्रतिबद्धता थी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरा किया गया। इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का सपना भी साकार हुआ। भाजपा कभी भी अपने एजेंडे और विचारों से पीछे नहीं हटी है।'

बिहार में औद्योगिक निवेश को लेकर बड़ा लक्ष्य

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि, ‘बिहार में औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है।’ सम्राट चौधरी ने घोषणा किया कि राज्य सरकार ने 20 नवंबर को सरकार के एक वर्ष पूरे होने तक बिहार में 5 लाख करोड़ रुपये के औद्योगिक निवेश को धरातल पर उतारने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि बिहार देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में शामिल होगा।

उद्योगों को 30 दिन में मिलेगी स्वीकृति

उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि, ‘जिस प्रकार अन्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए समय सीमा तय की गई है, उसी तरह उद्योगों के लिए भी 30 दिनों की समय सीमा निर्धारित की जाएगी।’ उन्होंने कहा कि, ‘कोई भी निवेशक उद्योग लगाने के लिए आवेदन करेगा तो 30 दिनों के भीतर उसे स्वचालित रूप से आवश्यक अनुमति मिल जाएगी। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और बिहार में उद्योगों की स्थापना तेज होगी।’

राजगीर और मुंगेर में बनेगा डिफेंस कॉरिडोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘देश में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। वर्तमान में देश में 33 करोड़ मोबाइल फोन का निर्माण हो रहा है और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति हुई है।’ उन्होंने घोषणा की कि बिहार में राजगीर और मुंगेर को डिफेंस कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे राज्य में रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे।

एयरपोर्ट, हेलीपैड और एयरस्ट्रिप विकसित करने की योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि, ‘बिहार के हर जिले को बेहतर हवाई संपर्क से जोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है। हाल ही में एक महत्वपूर्ण फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत राजगीर और सासाराम-कैमूर क्षेत्र के बीच नई एयरस्ट्रिप का निर्माण कराया जाएगा। राज्य के सभी जिलों में आवश्यकता के अनुसार एयरपोर्ट, हेलीपैड और एयरस्ट्रिप विकसित करने की योजना है।'

पटना हवाई अड्डे के नए स्वरूप का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि, ‘वहां उतरने के बाद अब स्पष्ट रूप से महसूस होता है कि बिहार बदल रहा है।’

सड़क और बिजली के क्षेत्र में बिहार की बड़ी उपलब्धि

मुख्यमंत्री सम्राट ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि, ‘इस योजना के माध्यम से देशभर में 50 लाख घरों तक सौर ऊर्जा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लोगों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध होगी।’

जीएसटी ने राज्यों की आर्थिक स्थिति को किया मजबूत

सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि, 'जीएसटी लागू होने से पहले राज्यों की आबादी का आर्थिक महत्व उतना नहीं था, लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। बिहार की लगभग 14 करोड़ आबादी राज्य की सबसे बड़ी ताकत है।

शराबबंदी लागू होने के बावजूद बिहार को जीएसटी व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार से लगभग 12.90 लाख करोड़ रुपये के कर संग्रह तंत्र का लाभ मिल रहा है। राज्य के बजट में प्रत्यक्ष हिस्सेदारी करीब 60 हजार करोड़ रुपये की है, जबकि शेष संसाधन केंद्र सरकार की सहायता और राज्य के स्वयं के प्रयासों से जुटाए जाते हैं।'

जनधन और डीबीटी ने बदली गरीबों की जिंदगी

सीएम सम्राट ने कहा कि, ‘जब जनधन योजना शुरू की गई थी, तब विपक्ष ने इसे लेकर कई तरह की आशंकाएं और भ्रम फैलाए थे। लेकिन आज यही जनधन खाते और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) व्यवस्था गरीबों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम बन चुकी है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का पैसा अब सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रहा हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार में कमी आई है।’

शिक्षकों के वेतन और पेंशन पर नहीं लगेगी रोक

मुख्यमंत्री ने वित्तीय प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि, ‘राज्य सरकार का प्रतिदिन का खर्च लगभग 1000 करोड़ रुपये के आसपास है। 12 जून तक ट्रेजरी में 1500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध है। शिक्षकों का वेतन और पेंशन उनका मौलिक अधिकार है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में इसे रोका नहीं जा सकता।’

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि, ‘विकास योजनाओं के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट) जरूर लिया जाए, लेकिन वेतन और पेंशन भुगतान में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए।’