रांची, 12 नवंबर 2026: झारखंड के ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने और महिलाओं एवं युवाओं को आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने पर राज्य सरकार ने जोर दिया है। ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि ग्रामीण विकास की योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब बैंकिंग सुविधाएं गांव-गांव तक पहुंचेंगी। इसके लिए दूरदराज के क्षेत्रों में बैंक शाखाओं और एटीएम की संख्या बढ़ाने की जरूरत है।

मंत्री गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की 97वीं त्रैमासिक बैठक में शामिल हुईं। बैठक में उन्होंने ग्रामीण बैंकिंग, डिजिटल पंचायत, स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण और ग्रामीण महिलाओं एवं युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने से संबंधित सुझाव रखे।

डिजिटल पंचायत के जरिए गांवों में मिलेंगी बैंकिंग और डिजिटल सेवाएं

दीपिका पांडेय सिंह ने बताया कि पंचायती राज विभाग की ओर से पंचायत भवनों को डिजिटल सुविधाओं से लैस करने के लिए डिजिटल पंचायत पहल शुरू की गई है। इसके तहत कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के सहयोग से ग्रामीण नागरिकों को पंचायत भवनों में ही विभिन्न नागरिक और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने बैठक में बताया कि डिजिटल पंचायत के प्रथम चरण में 673 पंचायतों को चिह्नित किया गया था। इनमें से 335 स्थानों को बैंकों की ओर से स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं, दूसरे चरण में चयनित 1,848 स्थानों में से 571 स्थानों को बैंकिंग सेवाओं के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।

मंत्री ने कहा कि पंचायत भवनों को डिजिटल और वित्तीय सेवाओं से जोड़ने से ग्रामीणों को छोटी-छोटी बैंकिंग और डिजिटल जरूरतों के लिए दूरदराज के इलाकों में नहीं जाना पड़ेगा। पंचायत भवन ग्रामीण स्तर पर सेवा वितरण के प्रभावी केंद्र बन सकेंगे।

32 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग से जोड़ने की तैयारी

बैठक में स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी 32 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं का भी उल्लेख किया गया। मंत्री ने कहा कि इन महिलाओं ने वित्तीय अनुशासन और बेहतर क्रेडिट रिकॉर्ड के जरिए अपनी क्षमता साबित की है। अब इन्हें बैंक सखी और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट (BC) के रूप में अधिक अवसर देने की जरूरत है।

उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के क्रेडिट लिंकेज को मजबूत करने पर भी जोर दिया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी और महिलाएं वित्तीय सेवाओं के विस्तार में सक्रिय भूमिका निभाते हुए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी।

'नारी' योजना से महिला उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा

दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि विभाग का लक्ष्य 'नारी' योजना के माध्यम से ग्रामीण महिला उद्यमिता और ग्रामीण औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करना है। इसके लिए राज्य के प्रत्येक जिले में बैंकों के सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट विकसित करने की आवश्यकता है।

मंत्री ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को केवल स्वयं सहायता समूहों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें उद्यम स्थापित करने और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करने के अवसर मिलने चाहिए। बैंकिंग संस्थाओं के सहयोग से इस दिशा में बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।

प्रशिक्षित युवाओं को समय पर मिले बैंक ऋण

बैठक में ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार और उद्यमिता का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। मंत्री ने कहा कि RSETI से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रशिक्षण पूरा होने के बाद समय पर बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

उन्होंने बैंकों और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया, ताकि प्रशिक्षित युवाओं को अपना रोजगार या व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता मिल सके। उन्होंने कहा कि केवल प्रशिक्षण देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके बाद संस्थागत वित्त और बैंक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी जरूरी है।

बैठक में कई विभागों और बैंकों के अधिकारी रहे मौजूद

मंत्री ने कहा कि महिलाओं और युवाओं को वित्तीय अवसरों से जोड़कर ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इसके लिए बैंकिंग संस्थाओं, सरकारी विभागों और जमीनी स्तर पर काम करने वाली संस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है।

बैठक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, संबंधित विभागों के वरीय अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि और विभिन्न बैंकों के अधिकारी मौजूद रहे।