रांची: विदेशों में अघोषित संपत्ति और आय रखने वाले छोटे करदाताओं के लिए आयकर विभाग ने विशेष योजना शुरू की है। FAST-DS 2026 (Foreign Assets of Small Taxpayers - Disclosure Scheme, 2026) के तहत पात्र करदाताओं को अपनी अघोषित विदेशी संपत्ति और आय का स्वेच्छा से खुलासा करने का एक बार मौका दिया जा रहा है। इस योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है।

आयकर विभाग के एडिशनल कमिश्नर अभिषेक कुमार ने बताया कि वित्त अधिनियम, 2026 के तहत शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य छोटे करदाताओं को अपनी विदेशी संपत्तियों का विवरण घोषित करने का अवसर देना है। इससे पात्र लोगों को निर्धारित शुल्क या कर का भुगतान कर अपनी अघोषित विदेशी संपत्तियों से जुड़े मामलों को नियमित करने की सुविधा मिलेगी।

दो श्रेणियों में मिलेगा खुलासा करने का अवसर

योजना के तहत अलग-अलग श्रेणियों के लिए अलग-अलग भुगतान की व्यवस्था की गई है। जिन विदेशी संपत्तियों को भारत में पहले से टैक्स चुकाई गई आय से खरीदा गया है और जिनका कुल मूल्य 5 करोड़ रुपये तक है, उन्हें एक लाख रुपये के एकमुश्त शुल्क का भुगतान कर घोषित किया जा सकता है।

वहीं, अन्य पात्र अघोषित विदेशी संपत्तियों के मामले में, जिनका मूल्य एक करोड़ रुपये तक है, उचित बाजार मूल्य का 60 प्रतिशत कर या शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा।

घोषणा करने पर जुर्माने से मिल सकती है राहत

आयकर विभाग के अनुसार, निर्धारित समय के भीतर योजना का लाभ लेकर संपत्ति घोषित करने वाले पात्र करदाताओं को ब्लैक मनी एक्ट के तहत लगने वाले 30 प्रतिशत टैक्स, 90 प्रतिशत तक के जुर्माने और 10 लाख रुपये तक के दंड से राहत मिल सकती है। हालांकि, यह राहत योजना की पात्रता और निर्धारित शर्तों के अनुपालन पर निर्भर करेगी।

करीब 6 लाख लोगों को किया गया चिन्हित

अभिषेक कुमार ने बताया कि आयकर विभाग की ओर से लगभग 6 लाख लोगों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग का उद्देश्य ऐसे लोगों को अपनी विदेशी संपत्तियों और आय का विवरण घोषित करने के लिए जागरूक करना है, जो अब तक इसका खुलासा नहीं कर पाए हैं।

आयकर विभाग ने पात्र करदाताओं से अपील की है कि वे अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 से पहले योजना की शर्तों की जानकारी लेकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी घोषणा करें।