झारखंड की 4,423 पंचायतों में विकास पर ब्रेक! 658 करोड़ रुपये की राशि गाइडलाइन के इंतजार में, सड़क-नाली के काम प्रभावित

रांची: झारखंड के गांवों में विकास कार्यों को गति देने के लिए आवंटित 658 करोड़ रुपये की राशि खर्च नहीं हो पाने से पंचायतों में विकास की रफ्तार प्रभावित हो रही है। राज्य की 4,423 पंचायतों में सड़क, नाली, पेयजल और मरम्मत से जुड़े कई जरूरी काम अटके हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि पंचायतों के विकास के लिए राशि का आवंटन तो कर दिया गया, लेकिन उसे खर्च करने की स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं होने के कारण पंचायतें इसका उपयोग नहीं कर पा रही हैं।

यह राशि पांचवें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आवंटित की गई थी। वर्ष 2010 के बाद पहली बार राज्य वित्त आयोग के माध्यम से पंचायतों को इतनी बड़ी राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इसके बावजूद विभागीय स्तर पर खर्च की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होने से विकास योजनाओं को अपेक्षित गति नहीं मिल पा रही है।

किस पंचायत को कितना मिलेगा पैसा?

658 करोड़ रुपये की राशि को झारखंड की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के बीच 10:15:75 के अनुपात में बांटा गया है।

• ग्राम पंचायतों के लिए करीब 493.51 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

• पंचायत समितियों के हिस्से में 98.70 करोड़ रुपये आएंगे।

• जिला परिषदों के लिए करीब 65.80 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

इसमें सबसे बड़ा हिस्सा ग्राम पंचायतों को दिया गया है, क्योंकि गांवों में स्थानीय जरूरतों से जुड़े अधिकांश विकास कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही कराए जाते हैं।

सड़क, नाली और जलमीनार की मरम्मत के काम प्रभावित

इस राशि से गांवों में कई बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने की योजना थी। इसमें ग्रामीण सड़कों और नालियों का निर्माण, पेयजल व्यवस्था में सुधार, जलमीनार की खराब मोटर की मरम्मत, बंद पड़ी जलापूर्ति योजनाओं को दोबारा चालू करना और आंगनबाड़ी केंद्रों व सरकारी स्कूलों में छोटे-मोटे मरम्मत कार्य शामिल हैं।

लेकिन खर्च की गाइडलाइन स्पष्ट नहीं होने के कारण पंचायत स्तर पर यह तय करने में परेशानी हो रही है कि राशि किस मद में और किस प्रक्रिया के तहत खर्च की जाए। इसका सीधा असर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ रहा है।

करीब 2.50 करोड़ ग्रामीण आबादी पर असर

झारखंड में लगभग 3.29 करोड़ की आबादी में से करीब 2.50 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। राज्य की लगभग 76 प्रतिशत आबादी पंचायतों के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों पर निर्भर है। ऐसे में पंचायतों के विकास के लिए आवंटित राशि का समय पर इस्तेमाल नहीं होना बड़ी समस्या बन गया है।

पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि राशि आवंटित होने के बावजूद खर्च की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होने से जनप्रतिनिधि भी असमंजस में हैं। गांवों में छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान करने के लिए भी पर्याप्त संसाधनों का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है।

विभाग ने जल्द राशि जारी करने का दिया भरोसा

इस मामले में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने बताया था कि सरकार ने पहली बार पंचायतों के लिए 658 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया है। उन्होंने जानकारी दी कि करीब 197 करोड़ रुपये जिला परिषदों को हस्तांतरित किए जा चुके हैं। शेष राशि के प्रबंधन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है।

सचिव के अनुसार, जल्द ही पूरी राशि पंचायतों के खातों में भेजने और खर्च से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने की तैयारी है, ताकि गांवों में विकास कार्य शुरू हो सकें।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पंचायतों को आवंटित 658 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कब शुरू होगा और गांवों में लंबे समय से लंबित सड़क, नाली, पेयजल और मरम्मत के काम कब पूरे होंगे। ग्रामीणों को उम्मीद है कि विभाग जल्द गाइडलाइन जारी कर विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने का रास्ता साफ करेगा।