रांची: झारखंड की आदिवासी नेत्री निशा भगत आत्महत्या मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP) और रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को नोटिस जारी किया है। आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को सात दिनों के भीतर मामले में की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

जानकारी के अनुसार, निशा भगत मामले में सामने आए आरोपों को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने यह कदम उठाया है। आयोग ने अधिकारियों से डाक, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार माध्यम के जरिए अपना जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।

आयोग ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब नहीं मिलने पर वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत प्राप्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। इसके तहत संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी किया जा सकता है।

पहले से SIT कर रही मामले की जांच

निशा भगत आत्महत्या मामले में रांची पुलिस पहले से जांच कर रही है। रांची एसएसपी के निर्देश पर विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया है। वहीं, मामले में पिठोरिया थाना प्रभारी सतीश पांडेय को लाइन हाजिर किया जा चुका है।

मृतका के पिता की ओर से दिए गए लिखित आवेदन में ज्योत्सना केरकेट्टा और अजय तिर्की को नामजद आरोपी बनाया गया है। पुलिस एसआईटी के माध्यम से मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है।

आयोग के नोटिस के बाद बढ़ी प्रशासनिक जवाबदेही

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के हस्तक्षेप के बाद यह मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच गया है। आयोग ने सात दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है। ऐसे में अब राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को मामले में हुई कार्रवाई और जांच की प्रगति की जानकारी आयोग को देनी होगी।