चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले में जिला परिषद के कर्मचारियों को जल्द ही सरकारी आवास की सुविधा मिलने वाली है। इसके लिए 4 करोड़ 86 लाख रुपये की लागत से बहुमंजिला आवासीय भवन का निर्माण कराया जाएगा। मंगलवार को मंत्री दीपक बिरुवा, सांसद जोबा माझी और जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरेन ने संयुक्त रूप से भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया।

यह आवासीय भवन डीडीसी आवास के पीछे स्थित जिला परिषद के पुराने सरकारी क्वार्टर परिसर की जमीन पर बनाया जाएगा। जर्जर भवनों को हटाकर जमशेदपुर की राय कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा नए भवन का निर्माण कराया जाएगा। परियोजना के तहत जी प्लस-3 संरचना वाली कुल तीन बिल्डिंग बनाई जाएंगी, जिनमें 24 सरकारी क्वार्टर होंगे। सभी आवास आधुनिक सुविधाओं और आवश्यक संसाधनों से लैस होंगे।

भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान मंत्री दीपक बिरुवा, सांसद जोबा माझी, जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरेन, उपायुक्त मनीष कुमार और डीडीसी उत्कर्ष कुमार ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध होना बेहद जरूरी है। अपना सरकारी आवास नहीं होने के कारण कर्मचारियों को अलग-अलग जगह किराये पर रहना पड़ता था। इससे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था।

उन्होंने कहा कि एक ही परिसर में सरकारी आवास उपलब्ध होने से कर्मचारी अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। साथ ही उन्हें अपने कार्यों के बेहतर तरीके से निष्पादन में भी सुविधा होगी। इससे जिले में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को गति मिलने की उम्मीद है।

कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि भविष्य में प्रखंड और अनुमंडल स्तर पर भी इसी तरह सरकारी आवासीय भवनों का निर्माण कराया जाएगा, ताकि सरकारी कर्मचारियों को बेहतर आवासीय सुविधा मिल सके और वे पूरी ऊर्जा एवं क्षमता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने निर्माण एजेंसी को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता, अनियमितता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मौके पर जिला परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी सविता टोप्पो, कार्यपालक अभियंता राजू मरांडी, सहायक अभियंता केके भगत, कनीय अभियंता पार्थ सत्पथी, जिला परिषद सदस्य राज तुबिद सहित कई पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।