निशा भगत मौत मामले में CBI जांच पर सियासी घमासान, BJP ने बताया आंदोलन का दबाव तो JMM-कांग्रेस ने CM के फैसले को सराहा

रांची: आदिवासी नेत्री निशा भगत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीबीआई जांच कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने बुधवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। इस फैसले के बाद झारखंड की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा ने इसे अपने आंदोलन और दबाव का नतीजा बताया है, जबकि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत करते हुए निष्पक्ष जांच की उम्मीद जताई है।

दरअसल, पिछले शुक्रवार को रांची के पिठौरिया थाना क्षेत्र के डहूटोली स्थित आवास पर निशा भगत का शव मिला था। उनकी मौत से पहले का फेसबुक लाइव और आखिरी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। घटना के बाद से ही मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। निशा भगत के पिता हंदू भगत ने पिठौरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने थाना प्रभारी, अजय तिर्की, ज्योत्सना केरकेट्टा समेत अन्य लोगों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए परिवार और विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही थी।

अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सीबीआई जांच का निर्णय लिए जाने के बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। भाजपा, कांग्रेस और झामुमो के नेताओं ने इस फैसले पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है।

प्रतुल शाहदेव बोले- भाजपा के आंदोलन और दबाव में सरकार ने लिया फैसला

झारखंड भाजपा के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सीबीआई जांच के फैसले को भाजपा के आंदोलन और दबाव का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि निशा भगत की मौत के बाद शुरुआती सात दिनों तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले पर एक शब्द नहीं कहा। भाजपा लगातार इस मुद्दे को उठा रही थी और सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रही थी।

प्रतुल शाहदेव के मुताबिक, भाजपा ने 18 नवंबर को रांची प्रमंडल बंद का आह्वान किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच की मांग स्वीकार करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि भाजपा शुरू से ही इस मामले में निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रही थी।

राजेश ठाकुर ने कहा- मुख्यमंत्री ने सामाजिक संगठनों की मांग को ध्यान में रखा

झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि युवा आदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत के बाद कई सामाजिक संगठनों की ओर से लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। इसी मांग को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से सीबीआई जांच कराने का अनुरोध किया है।

राजेश ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब सीबीआई की जिम्मेदारी है कि वह पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करे, ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि जांच के बाद पूरे घटनाक्रम का खुलासा होगा और दोषियों की पहचान हो सकेगी।

मनोज पांडेय ने CM हेमंत सोरेन के फैसले को सराहा

झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडेय ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फैसले की तारीफ की। उन्होंने कहा कि राज्य की सक्षम जांच एजेंसियां होने के बावजूद मुख्यमंत्री ने निशा भगत के परिवार की मांग को ध्यान में रखते हुए सीबीआई जांच की अनुशंसा की है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को सैल्यूट किया।

मनोज पांडेय ने उत्तराखंड की एक घटना का जिक्र करते हुए वहां की सरकार और झारखंड सरकार के रवैये में अंतर बताया। उन्होंने कहा कि निशा भगत के परिवार के साथ वे पहले दिन से खड़े हैं और अब सीबीआई जांच का निर्णय होने के बाद उम्मीद है कि पूरे मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच होगी।

सीबीआई जांच के फैसले के बाद बढ़ी राजनीतिक हलचल

निशा भगत मौत मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा के फैसले ने झारखंड की राजनीति को गरमा दिया है। भाजपा जहां इसे अपने आंदोलन की जीत बता रही है, वहीं कांग्रेस और झामुमो इसे मुख्यमंत्री का संवेदनशील और महत्वपूर्ण कदम बता रहे हैं। अब सबकी निगाहें सीबीआई जांच की प्रक्रिया और आगे होने वाले खुलासों पर टिकी हैं। पीड़ित परिवार को न्याय मिलने और मौत के पीछे की वास्तविक परिस्थितियों का पता चलने की उम्मीद की जा रही है।