अंबा प्रसाद के समर्थन में उतरी कांग्रेस, सील सरकारी आवास के बाहर टेंट में जुटे दिग्गज नेता; लिट्टी-चोखा के साथ हुई सियासी चर्चा
रांची: झारखंड की राजनीति में पूर्व विधायक और कांग्रेस नेत्री अंबा प्रसाद के सरकारी आवास का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस विवाद में कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व भी खुलकर उनके समर्थन में उतर आया है। बुधवार को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत कई वरिष्ठ नेता अंबा प्रसाद से मिलने रांची पहुंचे।
रांची: झारखंड की राजनीति में पूर्व विधायक और कांग्रेस नेत्री अंबा प्रसाद के सरकारी आवास का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस विवाद में कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व भी खुलकर उनके समर्थन में उतर आया है। बुधवार को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत कई वरिष्ठ नेता अंबा प्रसाद से मिलने रांची पहुंचे।
कांग्रेस नेताओं ने धुर्वा स्थित एचईसी परिसर के सेक्टर-3 में उनके सील किए गए सरकारी आवास के बाहर लगाए गए टेंट में मुलाकात की। इस दौरान नेताओं ने अंबा प्रसाद से पूरे मामले की जानकारी ली और उनके प्रति समर्थन जताया।
टेंट में सजी राजनीतिक चर्चा, लिट्टी-चोखा का भी लिया स्वाद
इस मुलाकात के दौरान टेंट में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। नेताओं के बीच सरकारी आवास खाली कराने की कार्रवाई और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। खास बात यह रही कि राजनीतिक बातचीत के बीच देसी नाश्ते का भी दौर चला। टेंट में ही नेताओं को लिट्टी-चोखा परोसा गया।
अंबा प्रसाद के समर्थन में कांग्रेस का खुला रुख
कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के. राजू ने कहा कि पार्टी पूरी मजबूती के साथ अंबा प्रसाद के साथ खड़ी है। उन्होंने संकेत दिया कि इस मामले को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष उठाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने भी अंबा प्रसाद से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली।
क्या है पूरा विवाद?
दरअसल, भवन निर्माण विभाग ने पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को आवंटित सरकारी आवास खाली कराने की कार्रवाई की थी। यह आवास अब एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को आवंटित किया गया है। प्रशासन ने आवास से सामान बाहर निकलवाकर उसे सील कर दिया था।
इसके विरोध में अंबा प्रसाद ने आवास के बाहर टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि उनके साथ जिस तरीके से कार्रवाई की गई, वह उचित नहीं है। उन्होंने अन्य पूर्व विधायकों और जनप्रतिनिधियों के सरकारी आवासों को लेकर भी सवाल उठाए हैं।
अब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के धरनास्थल पर पहुंचने के बाद यह मामला केवल आवास खाली कराने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि झारखंड की सियासत में भी चर्चा का विषय बन गया है।
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