बिहार की हर पंचायत में बनेगा आधुनिक विवाह भवन, बेटियों की शादी के लिए सरकार देगी बड़ी सुविधा

बिहार में गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को बेटियों की शादी के दौरान होने वाली आर्थिक परेशानियों से राहत देने के लिए एनडीए सरकार ने बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में आधुनिक विवाह भवन बनाने का प्रस्ताव है। इसके तहत बिहार की 8,053 ग्राम पंचायतों में अगले पांच वर्षों के दौरान चरणबद्ध तरीके से विवाह मंडप तैयार किए जाएंगे।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को बेटियों की शादी के लिए महंगे मैरिज हॉल, टेंट और अन्य आयोजन स्थलों पर भारी रकम खर्च करने से बचाना है। सरकार की पहल से ग्रामीण इलाकों में परिवारों को कम खर्च में शादी समारोह आयोजित करने के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक जगह उपलब्ध कराने की योजना है।

हर विवाह मंडप के निर्माण पर 50 लाख रुपये खर्च

सरकार की ओर से इस योजना के लिए कुल 4,026.50 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। यानी प्रत्येक ग्राम पंचायत में विवाह मंडप के निर्माण पर 50 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना को वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक पांच वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 

जीविका दीदियों को मिलेगी संचालन की जिम्मेदारी

इस योजना की एक खास बात यह है कि विवाह मंडपों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर जीविका दीदियों को देने की योजना है। इससे स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को रोजगार और आय का अवसर भी मिल सकेगा।

निर्माण कार्य में जमीन की उपलब्धता बनी चुनौती

हालांकि, योजना को जमीन पर उतारने में कुछ जिलों में देरी की समस्या भी सामने आई है। कई पंचायतों में जमीन चिह्नित करने और निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ाने में परेशानी हुई है। जुलाई 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मुजफ्फरपुर जिले की 373 पंचायतों में से उस समय केवल 67 पंचायतों में ही जमीन उपलब्ध हो सकी थी। 

सरकार की इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में शादी-विवाह के लिए स्थायी सामुदायिक भवन उपलब्ध होने की उम्मीद है। यदि योजना निर्धारित समय सीमा में पूरी होती है, तो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिल सकती है।