रांची: सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की मौत का मामला अब राजनीतिक और सामाजिक तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर भाजपा जहां घटना को हत्या बताते हुए सरकार पर सवाल उठा रही है, वहीं केंद्रीय सरना समिति ने भी राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को समिति का एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा और राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की।

राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

केंद्रीय सरना समिति के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल के समक्ष निशा भगत मौत मामले को उठाते हुए राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। समिति ने आरोप लगाया कि सरकार सीबीआई जांच के नाम पर राज्यवासियों को बरगलाने और गुमराह करने का प्रयास कर रही है। प्रतिनिधिमंडल ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

'हेमंत सरकार में सामाजिक कार्यकर्ताओं की हुई हत्याएं'

केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है और सरकार प्रदेश को जंगलराज की ओर ले जा रही है।

समिति ने राज्यपाल से पूरे मामले में हस्तक्षेप करने और राज्य की स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की।

निशा भगत मामले की CBI जांच के निर्देश

गौरतलब है कि निशा भगत की मौत के बाद से ही मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। इस मामले में राजनीतिक दलों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी आवाज उठाई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10 नवंबर को निशा भगत प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने के निर्देश देने की जानकारी दी थी। इसके बावजूद जांच की प्रक्रिया और सरकार की भूमिका को लेकर अलग-अलग संगठनों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं।

फिलहाल केंद्रीय सरना समिति की राष्ट्रपति शासन की मांग के बाद यह मामला एक बार फिर झारखंड की राजनीति के केंद्र में आ गया है।