रांची: झारखंड में सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय शिक्षकों और पदाधिकारियों के लिए पेंशन से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत एक दिसंबर 2004 से पहले नियुक्त और सेवानिवृत्त हुए योग्य शिक्षकों को सातवें वेतनमान के आधार पर संशोधित पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन का लाभ देने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पात्र सेवानिवृत्त शिक्षकों को बकाया पेंशन की अंतर राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज देने की भी स्वीकृति दी गई है।

2004 से पहले नियुक्त शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ

झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने 9 मार्च 2022 को इस संबंध में संकल्प जारी किया था। इसके तहत राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में एक दिसंबर 2004 से पहले नियुक्त होकर सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों एवं पदाधिकारियों को सातवें वेतनमान के अंतर्गत संशोधित पेंशन और पारिवारिक पेंशन का लाभ देने का प्रावधान किया गया।

यह लाभ एक अप्रैल 2021 के प्रभाव से स्वीकृत किया गया है। इसमें उन शिक्षकों को शामिल किया गया है, जो विधिवत सृजित पदों पर नियुक्त होकर नियमित रूप से कार्यरत रहते हुए सेवानिवृत्त हुए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है। संबंधित वेतन निर्धारण का राज्य सरकार से अनुमोदन होना भी आवश्यक है।

पेंशन की गणना के लिए निर्धारित किए गए दो विकल्प

सरकार के संकल्प के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण के लिए दो सूत्र निर्धारित किए गए हैं। पहले सूत्र में सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन को बाद के अनुमोदित वेतनमानों के अनुसार पुनर्निर्धारित कर पेंशन तय की जाएगी।

दूसरे सूत्र के तहत 31 मार्च 2021 को प्राप्त पेंशन राशि को 2.57 के स्थिर गुणक से गुणा करके नई पेंशन निर्धारित की जाएगी। इन दोनों विकल्पों में से जो पेंशन संबंधित सेवानिवृत्त शिक्षक के लिए अधिक लाभकारी होगी, उसी को स्वीकृति दी जाएगी।

बकाया पेंशन पर 6 प्रतिशत ब्याज की भी मंजूरी

सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय शिक्षकों के बकाया पेंशन भुगतान को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पात्र सेवानिवृत्त शिक्षकों को एक जनवरी 2006 से 31 मार्च 2010 तक की बकाया पेंशन की अंतर राशि पर कुल 6 प्रतिशत ब्याज के भुगतान की स्वीकृति दी गई है।

इस फैसले से उन योग्य सेवानिवृत्त शिक्षकों को राहत मिलने का रास्ता साफ हुआ, जिनकी पेंशन की अंतर राशि लंबे समय से लंबित थी।

किन संस्थानों के शिक्षकों को मिलेगा लाभ?

राज्य सरकार के 2022 के संकल्प के अनुसार यह व्यवस्था झारखंड के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों के पात्र सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं पदाधिकारियों के लिए है। मूल संकल्प में घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों को शामिल नहीं किया गया था। ऐसे संस्थानों के लिए अलग प्रावधान जारी किए गए हैं।

कुल मिलाकर, सातवें वेतनमान के आधार पर पेंशन पुनरीक्षण और बकाया राशि पर ब्याज की स्वीकृति से पात्र सेवानिवृत्त शिक्षकों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

महत्वपूर्ण: सातवें वेतनमान की संशोधित पेंशन और 6 प्रतिशत ब्याज के प्रावधान अलग-अलग सरकारी निर्णयों एवं पात्रता शर्तों पर आधारित हैं। दोनों का लाभ संबंधित आदेशों के अनुसार ही मिलेगा।