हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद एक्शन में सरकार, सरायकेला में उद्योग सचिव ने की समीक्षा बैठक

सरायकेला-खरसावां जिले में भारी वाहनों की अनियंत्रित और अवैध पार्किंग से बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद राज्य सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार को उद्योग सचिव अरवा राजकमल सरायकेला पहुंचे और परिसदन में उपायुक्त नितीश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी समेत जिले के आला अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की।

बैठक में चालियामा समेत विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों और सरायकेला-राजनगर मुख्य मार्ग पर ट्रकों की अवैध पार्किंग से उत्पन्न सुरक्षा संबंधी समस्याओं पर चर्चा हुई। उद्योग सचिव ने बताया कि हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान समस्या के स्थायी समाधान के लिए 18 महीने की समय-सीमा तय की है।

सरकार की कार्ययोजना के तहत औद्योगिक इकाइयों के भीतर भारी वाहनों के लिए अनिवार्य पार्किंग व्यवस्था, सड़क किनारे चिन्हित पार्किंग स्थल विकसित करने, प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण और सड़क की गुणवत्ता सुधारने पर काम किया जाएगा। साथ ही हादसों की स्थिति में घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एंबुलेंस की तैनाती और ट्रॉमा सेंटर शुरू करने की योजना पर भी स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय किया जा रहा है।

उद्योग सचिव ने कहा कि धरातलीय निरीक्षण के बाद विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर हाईकोर्ट में शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी।